नवी दिल्ली – पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या पत्रकाराने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून स्वित्झर्लंडमधून देशात किती काळा पैसा आला याची माहिती मागितली होती पण केंद्र सरकारने ही बाब गोपनीय असल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
स्वित्झर्लंड आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय हे तपासावर आधारित काळ्या पैशाबाबत माहितीची आदान-प्रदान करतात. सतत चालणारी ही प्रक्रिया असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. अर्जामधून स्वित्झर्लंडमधील काळा पैसा ठेवलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची नावे आणि त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती विचारण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्वित्झर्लंड व भारतामधील करार गोपनीयतेची तरतूद असल्याने ही माहिती देण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केले.
काळ्या पैशाबाबत वित्तीय खात्यांची माहिती देण्यासाठी भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये २२ नोव्हेंबर २०१६ साली करार करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात देशात व देशाबाहेर किती काळा पैसा आहे, याचा अंदाज नसल्याचेही म्हटले आहे. फ्रान्समधील ४२७ एसबीसी खातेधारकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कार्यवाहीतून घोषित न करण्यात आलेले ८ हजार ४६५ कोटी रुपये हे करक्षेत्रात आणले आहेत. तर १६२ प्रकरणात १ हजार २९१ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने देशात व विदेशात असलेल्या काळ्या पैशाबाबत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. संसदीय समिती त्याबाबतचे परीक्षण करणार असल्याचे सांगत तसे केल्यास संसदेचा हक्कभंग होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.