2 वर्षे आयआरसीटीसीशी लढून त्याने परत मिळवला 33 रुपयांचा जीएसटी !

संबंधित प्रवाशाने कोटा ते दिल्ली या प्रवासासाठी एप्रिल 2017 मध्ये या तिकीटाचे बुकिंग केले होते. तर, काही कारणास्तव त्याने जुलै 2 रोजी प्रवास असणारे हे तिकीट रद्दही केले. पण 30 वर्षीय सुजीत स्वामी या तरुणाने या रद्द केलेल्या तिकीटावरील जीएसटीची रक्कम परत न मिळाल्याने रेल्वे विभागाशी कायदेशीर लढाई लढली आणि जिंकलीसुद्धा. 765 रुपये सुजितने बुकिंग केलेल्या तिकीटाची किंमत असून वेटींगलिस्ट अशा स्टेटसवर ते तिकीट होते. पण हे तिकीट सुजीतने रद्द केल्यानंतर केवळ 655 रुपयेच त्याला परत मिळाले. पण 65 रुपये तिकीट रद्द केल्यानंतर कमी होणे गरजेच होते, पण सुजीतचे 100 रुपये कापून घेण्यात आल्यामुळे सुजीतने आपल्या हक्काच्या 33 रुपयांसाठी 2017 मध्ये केस दाखल केली, मी रेल्वे विभागाशी तेव्हापासून लढाई लढत असल्याचे सुजीतने म्हटले आहे.

जेव्हा तिकीट मी रद्द केले, तेव्हा जीएसटी लागू झाला नव्हता. पण 33 रुपये माझ्याकडून सर्व्हीस टॅक्स म्हणून घेण्यात आले. सुजितने त्यामुळे यांसर्भात आरटीआयद्वारे माहिती मागवली. लोकअदालतमध्ये त्यानंतर आयआरटीसीविरोधात खटलाही दाखल केला. त्यानुसार, 2 जुलैच्या प्रवासाचे तिकीट सुजीत यांनी बुकिंग केले होते. तर, जीएसटी 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला. पण, 1 जुलैपूर्वीच सुजीतने आपले तिकीट रद्द केल्यामुळे, माझ्या तिकीट रद्द प्रकियेतून कुठलाही जीएसटी वजा करून घेऊ नये, असे सुजीतने म्हटले होते.

सुजीतच्या या तक्रारीनंतर न्यायालयाकडून रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन, वेस्ट सेंट्रल रेल्वे मॅनेजर, आयआरटीसीचे जनरल मॅनेजर आणि कोटा स्टेशनचे डिव्हीजनल रेल्वे मॅनेजर यांना नोटीस बजावली. दरम्यान, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांवर सेवा कर न घेण्याचे रेल्वेने ठरवल्यामुळे सुजीतला 33 रुपये परत देण्यात येतील, असेही रेल्वेने आरटीआयमध्ये स्पष्ट केले होते. पण हक्काचे ते 35 रुपये परत न मिळाल्याने सुजीतने 2 वर्षे कायदेशीर लढाई लढली आणि जिंकली. याप्रकरणी 28 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशापूर्वीच रेल्वे विभागाने सुजीतला 33 रुपये रिफंड केले आहेत.