नवी दिल्ली – आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची या निर्णयाआधी एक महत्वपूर्ण बैठक झाली होती. आता दोन वर्षांनंतर या बैठकीत झालेल्या चर्चेतील काही महत्वपूर्ण बाबी समोर आल्या आहेत. सरकारकडून नोटबंदीसाठी जी कारणे सांगण्यात आली होती. त्यातील बहुतांश मुद्दे आरबीआयच्या बोर्डावर असलेल्या काही संचालकांना पटली नव्हती.

पण आरबीआय बोर्डाने या निर्णयाला जनहिताचा विचार करुन पाठिंबा दिला. नोटबंदीसंबंधी सरकार आणि आरबीआयमध्ये सहा महिन्यांपासून चर्चा सुरु होती. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. बनावट नोटा, काळा पैशावर नोटबंदीमुळे नियंत्रण मिळवता येईल तसेच डिजिटल पेमेंटबद्दल जास्तीत जास्त जागरुकता निर्माण करता येईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.

पण आरबीआय बोर्डाच्या नोटबंदीचा निर्णय जाहीर होण्याच्या तीन तास आधी झालेल्या बैठकीत काही संचालक सरकारशी पूर्णपणे सहमत नव्हते. आपली वेगळी निरीक्षणे या बैठकीत त्यांनी नोंदवली. बहुतांश काळा पैसा हा रोख रक्कमेच्या स्वरुपात नसून तो सोने, मालमत्ता या स्वरुपात असल्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम दिसणार नाही असे आरबीआय संचालकांकडून सांगण्यात आले होते.