पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 40 भारतीय जवानांना वीरमरण आले. या घटनेवरून संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली असून पाकिस्तानच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. या परिस्थितीत जे उपाय योजायला हवेत त्यांची चाचपणी सरकार करत आहे. लष्करी कारवाई करणे तर इतक्यात शक्य नाही, त्यामुळे राजनयिक आणि अन्य उपायांनी पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे. त्यापैकी एक उपाय म्हणजे पाकिस्तानला दिलेला सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र (एमएफएन) हा दर्जा काढून घेणे. तशी घोषणा सरकारने केली आहे. देशातील संतप्त लोकभावना या घोषणेमुळे काहीशी शांत होईलही, मात्र या निर्णयाचा प्रत्यक्षात परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
ही घोषणा आर्थिक कमी आणि राजकीय जास्त आहे. या पद्धतीने पाकिस्तानचा एमएफएन हा दर्जा काढून घेण्याचा प्रस्ताव ऊरी आणि पठाणकोट येथील हल्ल्यांनंतर दोनदा समोर आला होता. मात्र त्याच्या परिणामकारकतेचा विचार करून सरकारने तसे करणे टाळले होते. ताज्या हल्ल्यानंतर मात्र सरकार पुढे अन्य पर्याय राहिला नव्हता. आता सरकार पाकिस्तानशी व्यापार पूर्णपणे थांबविण्याचा विचार करत असल्याचेही म्हटले जात आहे.
एमएफएनचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे सरकार आता पाकिस्तानातून येणाऱ्या वस्तूंवर वाढवू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र भारत आणि पाकिस्तानातील व्यापार अत्यंत किरकोळ प्रमाणात असल्यामुळे या घोषणेला फारसा अर्थ नाही. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये पाकिस्तानातून भारतात होणारी आयात केवळ 48 कोटी 80 डॉलर एवढ्या किमतीची होती. याच काळात भारतातून पाकिस्तानात होणारी निर्यात 192 कोटी 40 लाख डॉलर एवढी होती. चालू आर्थिक वर्षात, एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात पाकिस्तानला होणारी निर्यात 141 कोटी 30 लाख डॉलर एवढी, तर आयात फक्त 38 कोटी डॉलर एवढी होती. भारतातून पाकिस्तानला सेंद्रिय रसायने, साखर, भाजीपाला, कापूस, स्टी्ल, प्लास्टिक आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ अशा वस्तूंची निर्यात होते.
तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एमएफएन दर्जा काढून घेतल्यामुळे दोन देशातील व्यापारावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र यातून पाकिस्तान आणि उर्वरित जगाला एक संदेश पाठविण्यात आला आहे. या दोन देशांतील व्यापार केवळ 2.61 अब्ज डॉलर एवढा आहे. त्या तुलनेत भारत आणि इवल्याशा बांगलादेशातील व्यापार 2016-17 मध्ये 7.5 अब्ज डॉलर एवढा होता. यावरून पाकिस्तानशी आपला व्यापार किती मामुली आहे, हे लक्षात येईल.
भारताने एमएफएन हा दर्जा पाकिस्तानला जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांनुसार दिला आहे. त्यानुसार भारताला पाकिस्तानातून येणाऱ्या वस्तूंवर अन्य देशांइतकेच सीमा शुल्क लावू शकतो. वस्तू महाग होतील, अशा पद्धतीने शुल्क लावता येणार नाही. भारताने पाकिस्तानला 1996 मध्ये हा दर्जा दिला होता. मात्र पाकिस्तानने भारताला कधीही हा दर्जा दिला नाही. त्याऐवजी पाकिस्तानने 2012 मध्ये 1950 वस्तूंची यादी जाहीर केली. या वस्तू भारतातून पाकिस्तानात आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच पाकिस्तानने 1209 वस्तूंची यादी जाहीर केली आणि भारतातून त्या आयात करण्यास बंदी करण्यात आली होती.
एमएफएनचा दर्जा कडून घेण्याबरोबरच भारत पाकिस्तानला ही एकप्रकारे अडचणीत आणू शकतो. साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया (साफ्टा) करारानुसार पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या सवलती रद्द करण्याचा विचार भारत करू शकतो. त्याच प्रमाणे या करारांतर्गत येणाऱ्या अन्य देशांना म्हणजे अफगाणिस्तान, बांगलादेश,, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि मालदीव या देशांनाही पाकिस्तानच्या विरोधात कारवाई करण्यास भारत सांगू शकतो. साफ्टा ही सार्क देशांमध्ये शुल्क आणि व्यापारी अडथळे दूर करण्यासाठी काम करणारी संघटना आहे.
विशेष म्हणजे भारतातून पाकिस्तानात निर्यात होणार्या् मालावर भारताने अधिक शुल्क लावले तर पाकिस्तान जास्त अडचणीत येऊ शकतो, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, भारतातून जाणाऱ्या कापूस आणि रसायने यांसारख्या कच्च्या मालावर अधिक शुल्क लावले तर त्या पासून बनणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन मूल्य वाढवू शकते. त्या परिस्थितीत चीनला पुन्हा पाकिस्तानच्या मदतीसाठी पुढे यावे लागेल.