नवी दिल्ली- देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात केली असली तरी या योजनेचा लाभ काही राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. देशातील एकंदरती राजकीय स्थितीच त्याला कारण आहे. केंद्राची योजना राबविण्यास भाजपप्रणीत सरकारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तत्पर असून मात्र या योजनेप्रती विरोधात असलेली राज्ये उत्सुक नसल्याचे दिसत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार ही लढाई जोरात सुरु असताना राज्यात केंद्राची ही योजना राबविणार नसल्याचे तेथील मंत्र्यांनी म्हटले आहे. तर, मध्य प्रदेश सरकार देखील 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष ही खूपच किरकोळ मदत असल्याचे कारण देत योजनेची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तर, या योजनेचा अभ्यास ओडिशा आणि केरळ सरकार करत आहेत.
सध्या ‘कृषक बंधू योजने’ अंतर्गत छोट्या शेतकऱ्यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रतिवर्ष केंद्र सरकारची प्रतिएकर 5000 रुपयांची दोन टप्प्यात मदत केली जात आहे. असे असताना पंतप्रधान किसान सन्मान योजना राज्यात लागू करणार नसल्याचे तेथील मंत्री प्रदीप मजूमदार यांनी इकॉनॉमिक टाईम्स दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
दुसरीकडे, ही योजना गहू आणि डाळींच्या उत्पादनासाठी अग्रेसर असलेल्या मध्य प्रदेशात देखील लागू करण्यासाठी विलंब केला जात असल्याचे चित्र आहे. कमीत कमी 2-3 महिन्यांचा कालावधी केंद्र सरकारने मागविलेले आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यांची माहिती देण्यास लागेल असे मध्य प्रदेशचे कृषी मंत्री सुभाष यादव यांनी म्हटले आहे. तसेच अतिशय नगण्य सरकारची मदत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्राकडून मिळालेल्या ‘गाईडलाइन्स’ वर अभ्यास सुरु असल्याचे ओडिशा, केरळ आणि तामिळनाडू सरकार देखील म्हटले आहे.