नवी दिल्ली – ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ला (सिमी) देशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये समाविष्ट असल्यामुळे ‘असंवैधानिक संघटना’ असे जाहीर करण्यात आले असून आणखी ५ वर्षांनी सिमी या संघटनेवर असलेलीय बंदी वाढविण्यात आली असल्याची ही घोषणा गृहमंत्रालयाने केली आहे.
यूपीए सरकारने यापूर्वी १ फेब्रुवारी २०१४ ला ‘सिमी’वर ५ वर्षांची बंदी घातली होती. सिमीला केंद्र सरकारने ‘असंवैधानिक संघटन’ म्हटले आहे. पुढील ५ वर्षांपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. त्यांच्या ५८ प्रकरणांची यादी गृहमंत्रालयाकडे असून ज्यामध्ये सिमीच्या सदस्यांचा समावेश आहे. धार्मिक वाद निर्माण करून देशाची अखंडता आणि सुरक्षेला सिमी संघटना धोका पोहोचवते, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. सिमीच्या कारवायांना पाहता त्याला तत्काळ असंवैधानिक संघटना म्हणून जाहीर केले आहे.
सिमीच्या सदस्यांचा २०१७ मध्ये गया येथे झालेला स्फोट, २०१४ साली बंगळुरुच्या के.एम.चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये झालेला स्फोट आणि २०१४ मधील भोपाळच्या जेलब्रेक प्रकरणात समावेश राहिलेला आहे. सिमीचा नेता सफदर नागौरी, अबू फैसल यांच्याविरोधात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ पोलिसांनी अनेक गुन्हे दाखल केलेले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या अलीगढ येथे २५ एप्रिल १९७७ रोजी सिमीची स्थापना झाली आहे.