नवी दिल्ली – बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सला (ओबीसी) प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमधून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बाहेर केले आहे. या तीनही बँकांवरील कर्ज देण्याची आंशिक बंदी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या या निर्णयाने हटवली गेली आहे. मोदी सरकारने तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या कार्यकाळात त्यांना पीसीए फ्रेमवर्कमध्ये असलेल्या ११ सरकारी बँकांना ढिलाई देण्यास सांगितले होते. यामुळे बाजार प्रभावित होऊ शकतो, असे कारण सांगण्यात आले होते. पण याबाबत निर्णय पटेल यांनी घेतला नव्हता. पण शक्तिकांत दास यांचा हा निर्णय सरकारची मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानले जाते.

आपल्या ताज्या निवेदनात आरबीआयने म्हटले आहे की, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रला विविध परिस्थिती आणि सुक्ष्म निरीक्षणानंतर पीसीए फ्रेमवर्कमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियामकसंबंधीची मानके या दोन्ही बँकांनी पूर्ण केली आहेत. कॅपिटल कन्जर्वेशन बफरचाही (सीसीबी) यामध्ये समावेश आहे. तिसऱ्या तिमाहीनुसार या बँकांचे एकूण नॉन परफॉर्मिंग असेट्सचे (एनपीए) प्रमाण सहा टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. यात पुढे म्हटले आहे की, एकूण एनपीए ओबीसीच्या प्रकरणात सहा टक्के आहे. अशात ओबीसीवरील प्रतिबंध पीसीए फ्रेमवर्कअंतर्गत हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.