नवी दिल्ली – संसदेत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक कमजोर वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, ज्येष्ठ वकील इंदिरा साहनी यांनी हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय १९९२ मध्ये पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने घेतला होता. इंदिरा साहनी यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली होती.

याबाबात इंदिरा साहनी म्हणाल्या, की १० टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांना दिल्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडली जाते. या मर्यादेचे उल्लंघन १९९२ ला देखील झाले होते. न्यायालयाने तेव्हा सांगितले होते, की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असायला हवी. त्यापेक्षा जास्त नाही.

पुढे त्या म्हणाल्या, की आरक्षण कायद्यात त्यावेळी समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले होते. याला यावेळी सुद्धा कुठलाच अधिकार नाही. कोणताही सर्वे यासाठी करण्यात आला नाही. कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे याला काही आधार नाही. १९९२ मध्ये नरसिंहा राव सरकारने आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, हा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला. साहनी म्हणाल्या, की न्यायालयाने या निर्णयात सांगितले होते की आर्थिक मापदंड हा आरक्षणासाठी एकमेव मापदंड नाही.