डिजिटल इंडिया मोहिमेला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एक मोठा निर्णय सरकारने घेतला असून आयकर विभाग जे लोक २० हजारापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोख मोजून करतील त्यांना तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागणार आहे. सेक्शन २६९ एसएस आणि २६९ ती खाली अश्या व्यक्तींची चौकशी करण्यात येईल असेही समजते.
सरकारने व्यवहारात पारदर्शकता असावी या उद्देशाने डिजिटल आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमातून देव्घेव्हीचे व्यवहार केले जावेत यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. अश्या व्याहारांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत तरीही देशात अजून मोठ्या प्रमाणावर रोकड व्यवहार केले जात आहेत. त्यामुळे आयकर विभागाने नियम अधिक कडक करून कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २० हजारापेक्षा अधिक रक्कम रोख मोजून यापुढे कर्ज फेडणे, अॅडव्हांस देणे, डीपॉझीट ठेवणे यासारखे व्यवहारही करता येणार नाहीत. मात्र आई वडील, बहिण भाऊ, नवरा बायको अश्या कौटुंबिक नात्यात रोख रकमेचे हे बंधन लागू होणार नाही असे स्पष्ट केले गेले आहे.