भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आगामी वर्षात ७ ते ७.५ टक्के राहू शकतो!

हा अहवाल सादर करतेवेळी जेटली यांनी खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांविषयी चिंता व्यक्त केली. पण यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांमुळे ६.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. तो वाढून आगामी वर्षात ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे जेटलींनी म्हटले. त्याचबरोबर या अहवालाप्रमाणे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत गेल्या आर्थिक वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच तयार कपड्यांची निर्यात केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे वाढल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. विकासदराला आगामी आर्थिक वर्षात चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. देशातील राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थेट कराच्या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम जगातील इतर संघराज्यीय देशांच्या तुलनेत कमी राहिली, या बाबीही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.