नवी दिल्ली – अखेर केंद्र सरकारने प्रत्येक महिन्याला अनुदानित एलपीजी सिलेंडरमध्ये चार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मागे घेतला असून गरीबांना उज्ज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस जोडणी देण्यात येईल अशी तरतूद असल्यामुळे हा निर्णय उज्ज्वला योजनेच्या विपरीत असल्याची जाणीव सरकारला झाल्याने सरकारने तो मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

दर महिन्याला ४ रुपयांची वाढ एलपीजी गॅसच्या किंमतीत करण्याचा निर्णय सरकारने जून २०१६ मध्ये घेतला होता. सिलेंडरवरील अनुदान मार्च २०१८ पर्यंत पूर्णपणे संपवण्याच्या इराद्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण गॅसच्या दरात ऑक्टोबर २०१७ पासून वाढ करण्यात आलेली नाही.

ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच पाठीमागील १७ महिन्यात तब्बल १९ वेळा या निर्णयानंतर तेल कंपन्यांनी दरवाढ केली. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण ७६.५० रुपयांची वाढ सिलेंडरच्या किंमतीत झाली आहे. प्रत्येक महिन्याला घरगुती सिलेंडरसाठी दोन रुपये १ जुलै २०१६ पासून वाढविण्याचा निर्णय लागू झाला. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी अनुदान असणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली होती.