नवी दिल्ली: बँक नियमन अधिनियमात करण्या आलेल्या सुधारणांमुळे मिळालेल्या अतिरिक्त अधिकारांचा वापर करून आगामी काळात रिझर्व बँक थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी आक्रमक पावले उचलेल. त्यामुळे बँकांवरील; विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर साचलेले अनुत्पादित खात्यांचे (एनपीए) मळभ दूर होईल आणि सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँका सशक्त झाल्याचे चित्र दिसून येईल; असा निष्कर्ष ‘ऍसोचेम’च्या अहवालात काढण्यात आला आहे.
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अनुत्पादक खात्यात तब्बल ८ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. मात्र आगामी काळात सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षित ठोस उपाययोजना आणि अर्थचक्राला मिळणे अपेक्षित असलेली गती यामुळे परिस्थिती सुधारण्याची सुरुवात सन २०१९च्या मार्च महिन्यापासून दृष्टीक्षेपात येण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
सर्व एनपीए खात्यांची बुडीत आणि दिवाळखोरीच्या निकषांवर मोजदाद करून ती किती प्रमाणात आणि किती वेगाने बँकांच्या ताळेबंदाच्या बाहेर पडतील हाच या वेळेचा कळीचा मुद्दा आहे; असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील २७ बँकांनी मिळून सन २०१६-१७ या वर्षात १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. मात्र थकीत कारंजांसाठी करावी लागणारी तरतूद वगळता नफ्याची रक्कम ५७४ कोटी रुपयांवर येऊन पोहोचते; याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याच्या दृष्टीने बँकांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला कर्ज देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सद्यस्थितीत बँक त्यासाठी सक्षम नाहीत; असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘ऍसेट्स क्वालिटी रिव्ह्यू’चे काम तब्बल १६ महिने केल्यानंतर ‘एनपीए’च्या विकाराचे निदान झाले. त्यावर झालेल्या या शस्त्रकियेतून प्रकृती सुधारण्यासाठी ‘जालीम औषधा’ची नितांत आवश्यकता होती. बँक नियमन अधिनियमात करण्या आलेल्या सुधारणांच्या रूपाने हे औषध सरकारने शिखर बँकेच्या हाती सोपविले आहे. थकबाकीदारांवर दिवाळखोरीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला या सुधारणेमुळे मिळाले आहेत; असे ‘ऍसोचेम’चे महासचिव डी एस रावत यांनी अहवाल प्रकाशित करताना सांगितले.