केंद्रात भाजप व मित्रपक्षांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर प्रथमच देश उर्जेच्या बाबतीत सरप्लस देश होण्याच्या मार्गावर असून हे ध्येय पुढील आर्थिक वर्षात साध्य होईल असे उर्जा मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून जाहीर झाले आहे. यंदा कडक उन्हाळा असूनही अनेक राज्यांना एकदाही वीज कपात करावी लागलेली नाही व यंदाच्या एप्रिलमध्ये म्हणजे उन्हाळ्याच्या पीक सीझनमध्येही वीज कमी पडण्याचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के राहिले असल्याचे दिसून येत आहे.

गतवर्षी ही कमतरता १.५ टक्के होती मात्र यंदा अनेक राज्यांत वीजेची मागणी वाढूनही वीज कपात करावी लागलेली नाही.यात छत्तीसगड, गुजराथ, हरियाना, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, प.बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात गतवर्षी वीजकपातीचे प्रमाण १४ टक्के होते ते यंदा १ टक्कयावर आले आहे. ही आकडेवारी पाहता २०१८ सालात भारत पॉवर सरप्लस देशांच्या यादीत जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.