भारतीय जनता पार्टी हा उच्चवर्णियांचा पक्ष मानला जातो. महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत मराठा समाजाचे मूक मोर्चे काढण्यात आले आणि या समाजाचा राग भाजपा सरकारकडे वळवण्याचा प्रयत्न काही लोकांनी केला मात्र मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हा रोख बदलण्यात मोठे यश मिळवले. आता ओबीसी वर्गाच्याही बाबतीत सरकारने असाच निर्णय घेतला आहे. आता भारतात केवळ ओबीसी साठी स्वतंत्र खाते निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर अर्थातच विरोधी पक्षांची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली आहे कारण या निर्णयाने भाजपाचा पाया व्यापक होणार आहे. त्यांची प्रतिक्रिया साहजिक आहे. पण भाजपाचे हे सोशल एंजिनियरिंग त्यांना महागात पडणार आहे हे नक्की. आता कॉंग्रेसच्या नेत्यांना पश्‍चात्ताप होत आहे पण ते तर १५ वर्षे सत्तेवर होते. त्यांना हा निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे हा समाज त्यांच्यापासून दूर गेला. आता तो भाजपाच्या जवळ जाण्याची शक्यता दिसायला लागताच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आदळआपट करण्यात काही मतलब नाही.
केन्द्रात १९८९ साली विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांचे सरकार असताना त्यांनी ओबीसी वर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा मंडल आयोग जाहीर केला आणि या देशात ओबीसी ही संकल्पना रूढ झाली. आधी आपल्या देशात उच्चवर्णीय आणि अनुसूचित जाती जमाती असे दोनच वर्ग होते. मात्र या शिवाय मागासांचा मोठा वर्ग देेशात आहे त्यासाठी काहीच केले जात नव्हते. हा वर्ग अनेक वर्षांपासून उपेक्षित होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही एकदा या वर्गाचा आवाज बुलंद केला होता. मागासवर्गीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सरकारने तसा आयोग नेमण्याचे वचन दिले होते पण ते पाळले नाही. डॉ. आंंबेडकरांनी नेहरू यांच्या हंगामी सरकारला याची आठवण करून दिली होती. अर्थात डॉ. आंबेडकर यांनी या वर्गाची मागणी पुढे रेटली असली तरीही सरकारने त्या दिशेने काही हालचाली केल्या नाहीत. तो आयोग नेमण्यासाठी केन्द्रात मोरारजींचे सरकार यावे लागले. नंतरचा इतिहास सर्वांना माहीत आहे. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांच्यामुळे ओबीसी हा वर्ग किती मोठा आहे आणि या वर्गात किती जाती आहेत याचीही माहिती उघड झाली. त्या त्या जाती राजकारणातही जागृत झाल्या अाणि तिथून नंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसींची मते कोणाला मिळतात यावर चर्चा व्हायला लागली.
महाराष्ट्रात छगन भुजबळ, गोपिनाथ मुंडे, जयदेव क्षीरसागर, प्रकाश शेंडगे वगैरे नेते कधी कधी व अधिकतर कोणाच्या तरी वाढदिवसाला एका व्यासपीठावर येत असत आणि ते असे एक आले की राज्यातल्या ओबीसी वर्गाच्या राजकारणाला गती येत असे. पण या वर्गात काही एक जात नाही. राज्यात प्रत्येक जातीचे राजकारण आणि हितसंबंध काही सारखे नाहीत त्यामुळे कितीही चर्चा झाली तरी ओबीसी हा तसा काही एकजिनसी मतदारवर्ग झाला नाही. तसा प्रयत्न करण्यात आला. कधी कधी छगन भूजबळ यावर बोलत असत पण त्याचा फार उपयोग झाला नाही. ओबीसी एक झाले तर सार्‍या राजकारणाला धक्का बसणार आहे कारण राज्यात आणि देशात या वर्गाची लोकसंख्या नेमकी किती याचा काही अंदाज आलेला नाही. ओबीसी नेते देशात आपला वर्ग लोकसंख्येच्या ५२ टक्के असल्याचे दावे करतात. या वर्गाला मिळणारे आरक्षण या संख्येच्या तुलनेत नाही अशी त्यांची तक्रार आहे. म्हणून या वर्गाची लोकसंख्या आणि तिचे भारताच्या लोकसंख्येतले प्रमाण यावर संदिग्धता बाळगली जाते. त्या शिवाय ओबीसी साठी स्वतंत्र खाते असावे अशी एक मागणी प्रदीर्घकाळपासून करण्यात आली होती.
ती मागणी आता राज्य सरकारने मान्य केली असून येत्या एक एप्रिलपासून राज्यात ओबीसींचे स्वतंत्र खाते कार्यरत होईल असे घोषित केले आहे. बर्‍याच दिवसांपासून करण्यात येत असलेली अशी मागणी मान्य करण्यात आली की तिचे राजकीय फायदे तोटे आणि आवश्यकता यावर उलटसुलट चर्चा सुरू होते. तशी आता महाराष्ट्रातही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी वर्गाची व्याख्या मर्यादित आहे. पण इतर प्रदेशांत ओबीसी या सदरात भटके, विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग यांचाही समावेश ओबीसी या सदरात केला जातो. महाराष्ट्रात या प्रवगार्र्ंना ओबीसी या सदरात गोवले जात नाही पण सरकारने ओबीसीसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करताना महाराष्ट्रातही या सर्व प्रवर्गांना ओबीसी या सदरात सहभागी केले आहे. एकंंदरीत ३ कोटी पेक्षाही अधिक लोकसंख्या या सदरात येते. सरकारने एवढा मोठा जनसमुदाय आपलासा करणारा निर्णय घेतल्याने सत्ताधारी पक्षाचा म्हणजे भाजपाचा सामाजिक पाया मजबूत आणि व्यापक झाला आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आता जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांत तरी भाजपाला नगरपालिकांप्रमाणे यश येणार नाही अशी आशा मनात धरली होती पण आता ओबीसी संबंधीच्या भाजपाच्या निर्णयाचा त्याला जि. प. निवडणुकीतही फायदा होईल असे बोलले जात आहे.