नवी दिल्ली : कच्च्या तेलाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अत्यंत कमी होणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत किरकोळ कपात करून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात वाढ करून सरकारचीच तिजोरी भरण्याचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे तेलाच्या किमती कमी होऊनही ग्राहकांना त्याचा थेट लाभ मिळेनासा झाला आहे.
पेट्रोलच्या दरात ७५ पैसे आणि डिझेलच्या दरात १ रुपया ८३ पैसे प्रतिलिटर इतक्या दराने उत्पादन शुल्क वाढविले असून अर्थात, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करण्याच्या तुलनेत उत्पादनशुल्क अधिक वाढविण्यात आल्यामुळे उत्पादनशुल्काची थेट रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जात आहे. केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क बोर्डाने वितरित केलेल्या परिपत्रकात अनब्रँडेड किंवा सामान्य पेट्रोलवर मूलभूत उत्पादन शुल्क ७ रुपये ३६ पैशावरून वाढवत ते ८ रुपये ११ पैसे प्रतिलिटर केले आहे. अधिक महसूल गोळा करून जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट ३.९ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असताना केंद्र सरकाने त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना देण्याऐवजी त्यातील लाभ सरकारच्या तिजोरीत ओढण्याचे काम केले आहे. पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढविण्याची ही लागोपाठ चौथी वेळ आहे. यापूर्वी याच महिन्याच्या सुुरुवातील पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३७ पैसे आणि डिझेलवर प्रतिलिटर २ रुपये उत्पादन शुल्क वाढविले होते. या वाढीमुळे सरकारला सुमारे ४४०० कोटी रुपयांची कमाई होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी १७ डिसेंबर रोजी पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३० पेसे आणि डिझेलवर १ रुपया १७ पैसे प्रतिलिटर दराने उत्पादन शुल्क वाढवून २५०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्न वाढीचे लक्ष्य ठेवले होते. या उत्पादन शुल्कवाढीमुळे घटणारी गुंतवणूक आणि प्रत्यक्ष कर गोळा करण्यात येणारी घट काही अंशी का होईना रोखता येणार आहे.