नवी दिल्ली – कृषी संकटांशी सामना करणाऱ्या बळीराजाला मोठा झटका बसण्याची शक्यता असून शेतक-यांना स्वस्तात कर्ज देण्याच्या मॉडेलला बंद करण्याची शिफारस भारतीय रिझर्व्ह बँकने केली आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार लघु आणि मध्यम शेतक-यांना व्याज दरात मिळणारी सूट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या शेतक-यांना ३ लाख रुपयाच्या कर्जावर ५ टक्क्यापर्यंत व्याजामध्ये सूट मिळते.
दीपक मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल सादर केला असून या अहवालात लघु आणि मध्यम शेतक-यांना देण्यात येणा-या व्याज दर सवलतीला रद्द करण्यात येण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार सध्या शेतक-यांना या योजने अंतर्गत कमी कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास २ टक्के व्याज दरात सूट देते. तसेच यासह जे शेतकरी वेळेवर कर्ज भरतात त्यांना व्याजामध्ये ३ टक्के अतिरिक्त सूट देते. एकूण मिळून शेतक-यांना ३ लाखापर्यंत कर्जावर ५ टक्क्यांची सूट मिळते.
अहवालानुसार, शेतकऱयांना मिळणारे कमी कालावधीचे कर्ज असते. व्याजामध्ये सूट मिळाल्यामुळे शेतकरी दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत नाहीत. त्यामुळे वित्तीय ध्येय पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच कृषी क्षेत्रात टिकाऊ आणि जास्त कमाईचे मॉडेल विकसित करण्यात अडचणी येत आहेत.