
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने (ईपीएफओ) एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंडस अॅण्ड मिससेलेनस प्रोव्हिजन्स अॅक्ट १९५२ अंतर्गत येणा-या सर्व कंपन्यांसाठी युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (यूएएन) सक्तीचे असल्याचे आदेश जारी केले. केंद्रीय भविष्य निर्वाह आयुक्त के. के. जालान यांनी ही माहिती दिली.
‘यूएएन’ ची ‘ईपीएफओ’ कडून कंपन्यांना सक्ती
ईपीएफ आणि एमपी अॅक्टच्या कक्षेत येणा-या सर्व संस्थांसाठी यूएएन सक्ती करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे के. के. जालान यांनी सांगितले. विविध योजनांचे लाभ घेण्याच्या दृष्टीने यूएएन नंबरची सर्व कंपन्यांना सक्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही सुविधा दाखल झाली होती. यूएएनसंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २५ ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे. या मुदतीचे पालन न करणा-या कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड्स स्कीम १९५२ किंवा इतर संबंधित कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार आम्हाला देण्यात आले असल्याचे जालान म्हणाले. यामुळे नोकरी बदलताना पीएफ हस्तांतरासाठी दावा करावा लागणार नाही.
