हुंडाप्रकणात खोटी तक्रार देणे महागात पडणार

या संदर्भातला प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविण्यात आला असल्याचेही समजते. हुंडयासाठी छळ प्रकरणात अनेकदा कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचेही आढळते आहे. अनेकदा महिला सासरच्या मंडळींवर खोटे आरोप करून त्यांना त्रास देतात असेही दिसून आले आहे. असंतुष्ट महिलांसाठी हा कायदा म्हणजे शस्त्र बनले आहे कारण यात पोलिसांत केस दाखल केली की संबंधितांना लगेच अटक केली जाते आणि ते निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत त्यांना दोषी मानले जाते. शिवाय दोन्ही पक्षांना समझोत्याची संधी दिली जात नाही. त्यामुळे २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयानेच कायद्यात संशोधनाची गरज व्यक्त केली होती. विधी आयोग आणि न्यायाधीश मलिमथ समितीनेही अशाच शिफारसी केल्या होत्या असेही समजते.