नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर अल्पावधीतच नवनवीन महत्वाकांक्षी योजनांचा धडाका लावला आहे. यामध्ये पंतप्रधान जन-धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान यानंतर आता `पंडित दिनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना’ अर्थात कामगार सुधारणा योजनेचा आज शुभारंभ केला. आज विज्ञान भवनमध्ये झालेल्या ‍एका कार्यक्रमात कामगार सुविधा, कामगार तपास योजना आणि कर्मचारी भविष्य निधीसाठी समान खाते क्रमांकाच्या माध्यमातून पोर्टेबिलिटीची सुरुवात केली. यावेळी मोदी यांनी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण राजदूत आणि अखिल भारतीय कलाकौशल्य स्पर्धा स्मरणिका (नॅशनल ब्रांड एंबेसेडर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऍण्ड सोविनियर फॉर ऑल इंडिया स्किल कंपीटिशंस) पुस्तकाचे देखील प्रकाशन केले. या योजनेची वैशिष्ट्ये सांगतांना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, संपूर्ण देशात भविष्य निर्वाह खाते क्रमांक कायम राहणार, होतकरू, गुणवान विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळायला हवी. श्रमिकांची प्रतिष्ठा राखणे ही सर्वांचीच सामूहिक जबाबदारी आहे. इतकी वर्षे`सत्यमेव जयते’ ऐकत होतो. पण आता देशाच्या विकासासाठी `श्रमेव जयते’ महत्वाचे आहे. आतापर्यंत कामगारांना योग्य दर्जा दिला नाही. युवा पिढीमध्ये विश्वास आणि आत्मविश्वास निर्माण होण्यासाठी योग्य दिशा दाखवली पाहिजे. प्रतिष्ठित नोकरीमुळे चांगला मान मिळतो. पण कामगारांसाठी हा दृष्टीकोन फारच वेगळा आहे. आपल्याला हा दृष्टीकोन देखील बदलायला हवा. प्रत्येक कामगाराला समान खाते क्रमांक मिळेल. जेणेकरून कंपनी बदलल्यानंतर देखील तो क्रमांक बदलणार नाही.

यावेळी केंद्रीय कामगार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि राज्यमंत्री विष्णू देव साई उपस्थित होते. केंद्र सरकारमधील विविध मंत्रालय आणि विभागांचे सचिव देखील या उपक्रमात सहभागी होतील. हा उपक्रम कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असून यामध्ये पुढील पाच केंद्रित असतील. एकीकृत कामगार पोर्टल आणि केंद्र सरकारच्या ईएसआयसी, ईपीएफओ, डीजीएम आणि सीएलसी या संस्थांना काम करणे सोपे जावे यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार कामगार निरीक्षक योजना असेल, कर्मचारी भविष्य निर्वाह योजनेसाठी सार्वभौम खाता क्रमांकाच्या (युएन) माध्यमातून पोर्टेबिलिटी, मागणीवर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचे पुनर्गठन करून कार्यान्वित करणे यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. सुमारे ३५ राज्यांतील सरकार कामगार, आरोग्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्री आणि अन्य विभागांचे ६० सचिव देखील या उपक्रमात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ६४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि २० विमा कंपन्यांचे प्रमुख देखील या उपक्रमात सामील होणार आहेत.