यवतमाळ – काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीत राज्यात कोणाच्याही आयुष्यात परिवर्तन घडले नाही. महाराष्ट्रात परिवर्तन घडण्यासाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासयोजनांचा लाभ होण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीला स्पष्ट बहुमत द्या,असे आवाहन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. यवतमाळ जिल्ह्यात उमरखेड विधानसभा मतदारसंघात महागाव येथे भाजपा उमेदवार राजेंद्र वामन नजरधाणे यांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की,गेल्या पंधरा वर्षांच्या काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत महाराष्ट्राला केवळ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि महिलांवर बलात्कार यामध्ये आघाडी मिळाली. आघाडी सरकारच्या राजवटीत दीनदलित, आदिवासी, महिला, विद्यार्थी, शेतकरी अशा कोणाच्याही आयुष्यात परिवर्तन घडले नाही. महाराष्ट्रात परिवर्तन होण्यासाठी पंधरा ऑक्टोबरला कमळाचे बटण दाबा आणि भाजपाला स्पष्ट बहुमत द्या. त्यांनी सांगितले की,लोकसभा निवडणुकीत जनतेने स्पष्ट बहुमताने नरेंद्र मोदी यांचे सरकार निवडून दिले. देशात स्पष्ट बहुमत असलेले कणखर सरकार असल्यावर कसे परिवर्तन होते हे आपण अनुभवतो आहोत. देशात पेट्रोल–डिझेलच्या किंमती कमी झाल्या. देशात गुंतवणूक वाढली, अर्थव्यवस्थेला गती येऊ लागली व त्याबरोबर रोजगारनिर्मिती होण्यास सुरुवात झाली. नरेंद्र मोदी यांनी जपान,अमेरिका आदी देशांना भेट दिली. त्याची दखल जगाने घेतली. हा करिष्मा स्पष्ट बहुमत असलेल्या कणखर सरकारचा आहे. राज्यातही परिवर्तन होण्यासाठी संपूर्ण बहुमत असलेले व नरेंद्र मोदी यांच्या हातात हात घालून काम करणारे सरकार हवे आहे.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,गांधी जयंतीला नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारताची घोषणा दिली. त्यानुसार आपण आपले घर,कार्यालय आणि परिसर स्वच्छ कऱण्यास मैदानात उतरलो. देश स्वच्छ करायचा असेल तर महाराष्ट्र स्वच्छ करायला हवा. काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसची घाण स्वच्छ केल्याशिवाय राज्य स्वच्छ होणार नाही.त्यांनी सांगितले की,आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने पंधरा वर्षे मराठा समाजाची दिशाभूल केली. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असे लेखी निवेदन आपल्या स्वाक्षरीने भाजपाने सादर केले होते. लोकसभा निवडणुकीत जोरदार पराभव झाला आणि विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची भीती निर्माण झाली त्यावेळी काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला.