नवी दिल्ली – केंद्र सरकार वेळोवेळी, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांना ऊस शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देण्याचा आणि दोषी साखर कारखान्यांविरुध्द कारवाई करण्याचा सल्ला देत असते. ऊस (नियंत्रण) कायदा, 1966 च्या करारानुसार ऊसाचा पुरवठा झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. मोबदला दिलेल्या मुदतीत न दिल्यास 15 व्या दिवसापासून 15 टक्के वार्षिक व्याज दराने शेतकऱ्याला मोबदला दिला जाईल.
ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.