पुरोगामी महाराष्ट्राची दुरवस्था

परंतु गुजरात सरकारवर दिवाळखोरीचा आरोप करणार्‍या नेत्यांच्या महाराष्ट्र सरकावर तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. हे या लोकांनी दडवून ठेवले होते. या राज्य सरकारची अपेक्षित कर वसुली झालीच नाही. अहवाल वर्षात सरकारचा ३२ हजार ५२१ कोटी कर वसूल झालेला नाही. सरकारच्या कर वसुलीत एवढी तूट असेल तर सरकारचे गाडे कर्जाशिवाय चालणार कसे आणि त्याशिवाय राज्यशकट चालणार कसा? परिणामी हे सरकार ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहे. कर्ज वसुल न होण्यामागे राज्य शासनाची अकार्यक्षमताच दडलेली आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढत नाही. कारण राज्याचे उत्पन्न वाढत नाही. राज्याचे उत्पन्न वाढण्याचे मुख्य दोन मार्ग आहेत. एक शेती आणि दुसरा उद्योग. उद्योग क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा विकास दर केवळ १.९ टक्के एवढा होता. देशाच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली असताना महाराष्ट्राच्या उत्पादन क्षेत्रात मात्र केवळ १.९ टक्क्यांनी वाढ झाली यावरून या राज्याला आघाडीचे राज्य कसे म्हणावे हा प्रश्‍न निर्माण होतो. राज्य शासनातर्फे आणि अर्थमंत्र्यांतर्फे राज्यात होणार्‍या परकीय गुंतवणुकीचे आकडे वारंवार सांगितले जातात. एवढेच नव्हे तर त्याबाबत राज्याचा क्रमांक पहिला असल्याच आवर्जुन नमूद केले जाते.

या संबंधात केंद्राकडून प्रसिध्द होणारे आकडेसुध्दा राज्य सरकारच्या दाव्यांना पुष्टी देणारे असतात. परंतु एवढी गुंतवणूक होऊनही उत्पादनाच्या क्षेत्रात दोन टक्के सुध्दा विकास दर का गाठला जात नाही हा प्रश्‍न निर्माण होतो. या प्रश्‍नाचे उत्तर फार अवघड नाही. परकीय गुंतवणुकीचे आकडे हे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे नसतात तर गुंतवणुकीच्या आश्‍वासनांचे आणि प्रस्तावांचे असतात. महाराष्ट्रात असे १० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यामुळे हा आकडा रेटून सांगितला जातो. या दहा लाखापैकी प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती झाली हे कधी सांगितले जात नाही. कारण तो आकडा फार विदारक आहे. परदेशी गुंतवणुकीच्या दहा लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावापैकी केवळ १ लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांची प्रत्यक्षात गुंतवणूक झाली आहे. प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यातली तफावत चक्रावून टाकणारी आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्रात उत्पादनाच्या क्षेत्रात केवळ १.९ टक्के एवढाच विकास झालेला आहे. उत्पन्न वाढीचे दुसरे साधन म्हणजे शेती. शेतीच्या क्षेत्रात उत्पादन वाढवण्यासाठी पाणी अडवले गेले पाहिजे आणि ते शेताला दिले पाहिजे.

एका बाजूला सरकार या कामावर ७० हजार कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक केल्याचे सांगत आहे. परंतु प्रत्यक्षात या खर्चातून किती जमीन भिजली, शेतीचे उत्पादन किती टक्क्यांनी वाढले या बाबत राज्य सरकार तर मौन बाळगून आहेच पण वार्षिक आढावासुध्दा फार काही सांगत नाही. कारण सिंचन क्षेत्राच्या वाढीच्या बाबतीत सांगण्यासारखे सरकारकडे काही नाही. ग्रामीण भागात गुंतवणूक आणि सिंचन वाढले नाही तर रोजगारसुध्दा वाढत नाही आणि रोजगार वाढला नाही की लोक शहरांकडे धाव घ्यायला लागतात. महाराष्ट्रात याबाबतीत फार विदारक चित्र आढळून आले आहे. शहरांचा विकास झपाट्याने होत आहे आणि त्यामानाने खेड्यांना विकासाचे दर्शनच होत नाही. परिणामी, मुंबईतील लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६७ हजार रुपये एवढे आहे. तर याबाबतीत सर्वात खाली असलेल्या नंदूरबार जिल्ह्याचे दर डोई दर साल उत्पन्न केवळ ५० हजार १२४ रुपये आहे. या तफावतीमुळे खेड्यापेक्षा शहरांमध्ये रोजगार जास्त मिळतो आणि खेड्यातले लोक पोटापाण्यासाठी शहरांकडे धावत सुटतात. शहरात राहण्याची व्यवस्था असो की नसो केवळ चांगला रोजगार मिळतो म्हणून तिथे विपन्नावस्था असूनसुध्दा शहरातच राहतात. परिणाम असा झाला आहे की, या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राजधानीत झोपडपट्ट्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. राज्याच्या बारा कोटी लोकांपैकी सव्वा कोटी लोक झोपडपट्ट्यात राहतात. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक झोपडपट्ट्यांचे राज्य बनले आहे.