आपची स्टंटबाजी

त्यांच्या हातात पुरावे नाहीत. त्यांनी गंमत म्हणून आणि पुरावे हाती नसतानाच हे आरोप केले होते. राजकारणात असे आरोप केले जातच असतात म्हणून त्यांनी सवंगपणाने आरोप केले होते. हे प्रकरण एवढे वाढेल असे वाटले नव्हते. आता ते वाढायला लागल्यावर त्यांनी ड्रामेबाजी सुरू केली असून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्यास सुरूवात केली आहे. आपण केलेले आरोप हा आपल्या आंदोलनाचा भाग होता आणि आपण काही खोटे बोललो नसल्याने जामीन घेण्याची काही गरज नाही असे म्हणत जामिनाच्या ऐवजी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी पसंत केली आहे. हे करताना त्यांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी त्याला सत्याग्रहाचे रूप देऊन सत्याग्रहाची आणि पर्यायाने महात्मा गांधी यांची चेष्टा सुरू केली आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्यात तुरुंगात जाण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी असाच देखावा केला होता. आपल्यालाच काय पण म. गांधी यांनाही तुरुंगात जावे लागले आहे असे म्हणून त्यांनी जनतेची दिशाभूल केली होती. असा देशातला प्रत्येक चोर आपल्याला महात्मा गांधी मानायला लागला तर ते हास्यास्पद ठरेल. अरविद केजरीवाल यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० खाली नितीन गडकरी यांची बदनामी केल्याबद्दल फौजदारी खटला दाखल झाला आहे.

तूर्तास खटला उभा राहीपर्यंत त्यांना जामिनावर मुक्त करण्यात येईल असा निर्णय न्यायालयाने दिला पण त्यांनी तशी सुटका वैयक्तिक बॉंडवर व्हावी की १० हजाराच्या जामिनावर व्हावी हा तांत्रिक वाद उपस्थित केला आणि जामीन नाकारला. राजकीय आणि सामाजिक कारणासाठी आंदोलने करणारे सत्याग्रही नेते जामीन नाकारत असतात. केजरीवाल यांच्यावर हा काही एकमेव खटला नाही. कपिल सिब्बल आणि अन्य तिघांनीही असेच खटले दाखल केले आहेत. त्या खटल्यात केजरीवाल जामीन देऊन बाहेर आले आहेत. पण याच एका खटल्यात ते जामीन नाकारून नाटक करीत आहेत.आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना साधा कॉमन सेन्सही नाही. एखाद्याला आपण भ्रष्ट जाहीर करतो म्हणजे तो भ्रष्टच समजावा असा त्यांचा आग्रह आहे. त्याच्या विरोधातले आपले पुरावे न्यायालयात ठेवावे लागतात आणि न्यायालयात ते सिद्ध झाल्यासच आपण त्याला चोर म्हणू शकतो. तसे कोणालाही चोर म्हणणे हे असभ्यपणाचे लक्षण आहे याची त्यांना जाणीव नाही. त्यापोटी त्यांनी देशातल्या भ्रष्ट नेत्यांची यादीच जाहीर केली. पुरावे नाहीत. आरोप सिद्ध झाले नाहीत पण केजरीवाल यांनी भ्रष्ट नेत्यांची यादी जाहीर केली.

त्यातल्या काही नेत्यांनी त्यांच्या विरोधात बदनामीचे खटले दाखल केले. त्यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्या विरोधातला पुरावे आपल्याकडे आहेत असा त्यांचा दावा आहे. मग त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्यात त्यांनी ते पुरावे न्यायालयासमोर ठेवले पाहिजेत. तशी संधी त्यांना या खटल्यांनी मिळवून दिली आहे. पण ते पुरावे सादर करण्याच्या गोष्टी बोलतच नाहीत. त्यांच्या या गोंधळामागे आपल्या आरोपातला खोटारडे पणा लपून जावा हा हेतू आहे. त्यांनी आरोप करताना ते बेजबाबदारपणाने केले आहेत. त्यांच्याकडे त्या आरोपांचे सबळ पुरावे नाहीत. तेव्हा या खटल्यात त्यांना सिबल आणि गडकरी यांची माफी तरी मागावी लागणार किंवा त्यांना बदनामीबद्दल तुरुंगात तरी जावे लागणार हे अगदी उघड आहे. गडकरी यांच्या विरोधात कॉंग्रेसचे नेते प्रमोद तिवारी यांनीही असेच आरोप केले होते. तिवारी यांनीही ठोकून देतो ऐसा जी थाटात आरोप केले होते. असे आरोप करायचेच असतात. कोणी कोणाला जाब विचारीत नसतो अशीच त्यांचीही कल्पना होती. असा आरोप केला की ज्याच्यावर आरोप केलाय तो न्यायालयात जाण्याच्या भानगडीत पडत नाही. एखादा खुलासा करून मोकळा होतो तेव्हा आरोप करायला काय हरकत आहे असे समजून प्रमोद तिवारी यांनी ठोकून दिले होते पण घडले ते अनपेक्षित होते. गडकरी यांनी त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला. न्यायालयात पुरावे सादर करण्याची नौबत येताच तिवारी गडकरी यांची माफी मागून मोकळे झाले. केजरीवाल यांच्यावरही तीच पाळी येणार आहे. पण आपला हा बेजबाबदारपणा उघड होऊ नये म्हणून त्यांनी ही नाटके सुरू केली आहेत.