१०० कोटींचा रस्ता आणि झाडांभोवती झिगझॅग – अपयशी व्यवस्थापनाचा ठपका!

वनविभागाच्या अडथळ्यामुळे निर्माण झालेली विसंगती

रस्ता रुंद करताना झाडे तोडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने वनविभागाकडे परवानगी मागितली. मात्र, वनविभागाने १४ हेक्टर जंगलाच्या मोबदल्यात भरपाईची अट घातली. जिल्हा प्रशासनाकडे ही भरपाई करण्याची तयारी नसल्यामुळे, त्यांनी झाडे न तोडता त्याभोवतीच रस्ता वळवण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, रस्ता निसर्गसौंदर्यपूर्ण असला तरी अत्यंत असुरक्षित झाला आहे.

या निर्णयाचा भोग प्रवाश्यांना

रस्त्याच्या मध्यभागी उभ्या झाडांमुळे वाहनचालकांना सतत दिशा बदलावी लागते. झाडे कोठेही थांबलेली नसून वळणावळणावर आहेत. यामुळे चालकांना योग्य वेळी नियंत्रण मिळवणे कठीण जाते. या रस्त्यावर याआधी अनेक अपघात झाले आहेत, तरीदेखील कोणतीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही.

कोण घेणार जबाबदारी?

प्रश्न असा आहे की, जर उद्या या झाडांमुळे मोठा अपघात होऊन कुणाचा मृत्यू झाला, तर त्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार? विकासाच्या नावाखाली निसर्गस्नेही निर्णय घ्यायचे, पण सुरक्षेचा विचार न करता घेतलेले निर्णय निसर्गही नष्ट करतात आणि माणूसही. अशा प्रकारच्या निर्णयामध्ये न केवळ प्रशासनाचा निष्काळजीपणा दिसून येतो, तर लोकांच्या जीवाशी खेळण्याची वृत्तीही अधोरेखित होते.

पर्याय काय आहेत?

वनजमिनीच्या बदल्यात झाडे तोडण्याची भरपाई द्यायची की रस्त्याचा मार्गच बदलायचा, हे नियोजनाच्या टप्प्यावरच ठरवायला हवे होते. प्रत्यक्ष रस्ता बांधल्यानंतर अशा गोष्टी लक्षात येणं म्हणजे नियोजनशून्यता आणि विभागीय समन्वयाचा अभाव याचे लक्षण आहे. वनविभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यातील सामंजस्याचा अभाव आज प्रवाशांच्या सुरक्षेवर गदा आणतो आहे.

समारोप

१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प लोकांच्या उपयोगासाठी नसून त्यांच्यासाठी मृत्यूसापळा बनत असेल, तर अशा विकासाला काय अर्थ आहे? हे केवळ जहानाबादसारख्या ठिकाणी घडतंय असं नाही, तर संपूर्ण देशभरात ‘निसर्ग की सुरक्षा’ यामधली योग्य समतोल राखण्याची गरज आहे. नियोजन, पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या समन्वयाशिवाय आपण केवळ भव्य रस्ते नाही, तर अपघातांचे मार्ग तयार करत आहोत. या प्रकरणावर तातडीने उपाययोजना न झाल्यास, हा झिगझॅग रस्ता प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचा शोकांतिका बनून राहील.