कर्ज संबंधी सविस्तर माहिती

कार्यकारी सारांश

या लेखात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक कर्जाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. नवीन उद्योजकांना कर्ज घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या लेखात राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँकांमधील फरक, सरकारी योजना (पीएमइजीपी, सीएमइजीपी, मुद्रा लोन), कर्ज अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे, प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची पद्धत, बँकांशी नाते जोडण्याचे महत्त्व, ऑनलाइन कर्ज अर्ज प्रक्रिया, यशस्वी उद्योजकांची प्रकरणे, कर्जाची परतफेड करण्याचे धोरण, पर्यायी वित्त स्रोत, डिजिटल संसाधने आणि फसवणूक टाळण्यासाठी सूचना यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केल्यास कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल आणि आपल्या व्यवसायाला यशस्वी सुरुवात मिळेल.

१. परिचय

आपल्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. बहुतेक वेळा स्वतःचे भांडवल अपुरे पडते आणि बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यक ठरते. अनेक नवोदित उद्योजकांच्या मनात कर्ज प्रक्रियेबद्दल अनेक शंका असतात. या लेखात आपण कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया, जेणेकरून आपण सहज आणि फायदेशीर अटींवर कर्ज मिळवू शकाल.

भारतात विविध बँका आणि वित्तीय संस्था व्यवसायांसाठी कर्ज देतात. त्यांच्या व्याजदर, अटी आणि नियम वेगवेगळे असतात. योग्य निवड करण्यासाठी या सर्व पर्यायांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. लेखात पुढे आपण विविध प्रकारच्या कर्ज योजना, त्यांचे फायदे, तोटे आणि कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

२. सरकारी कर्ज योजना

पीएमइजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम)

पीएमइजीपी ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे जी नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केली गेली आहे. या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये:

  • कर्ज मर्यादा: २५ लाख रुपये (उत्पादन क्षेत्रासाठी) आणि १० लाख रुपये (सेवा क्षेत्रासाठी)
  • सबसिडी: शहरी भागात २५% आणि ग्रामीण भागात ३५% (सामान्य वर्गासाठी)
  • विशेष श्रेणींसाठी सबसिडी: अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, दिव्यांग आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी अतिरिक्त ५% सबसिडी
  • व्याजदर: वार्षिक ८-१०% (बँकेनुसार वेगवेगळा)
  • परतफेडीचा कालावधी: ३ ते ७ वर्षे

अर्ज प्रक्रिया:

  1. जिल्हा उद्योग केंद्र (डीआयसी) मध्ये अर्ज सादर करा
  2. प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करा
  3. डीआयसीच्या मान्यतेनंतर, अर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे पाठवला जातो
  4. बँक मंजुरीनंतर कर्ज वितरित केले जाते

सीएमइजीपी (मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम)

सीएमइजीपी ही पीएमइजीपीच्या धर्तीवर राज्य सरकारने सुरू केलेली योजना आहे. विविध राज्यांमध्ये या योजनेचे नियम वेगवेगळे असू शकतात. महाराष्ट्रात या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये:

  • कर्ज मर्यादा: उत्पादन क्षेत्रासाठी २० लाख रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी १० लाख रुपये
  • सबसिडी: प्रकल्प किंमतीच्या २०-३०% (श्रेणीनुसार)
  • व्याजदर: वार्षिक ७-९% (बँकेनुसार वेगवेगळा)
  • परतफेडीचा कालावधी: ५ वर्षे (६ महिन्यांचा सवलत कालावधी)

मुद्रा लोन योजना

२०१५ मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) लघु व्यवसायांना विनातारण कर्ज देण्यासाठी बनवली गेली आहे. या योजनेअंतर्गत तीन प्रकारची कर्जे उपलब्ध आहेत:

  • शिशु: ५०,००० रुपयांपर्यंत
  • किशोर: ५०,००१ ते ५ लाख रुपये
  • तरुण: ५ लाख ते १० लाख रुपये

विशेष वैशिष्ट्ये:

  • जामीनदाराची आवश्यकता नाही
  • कमी कागदपत्रे लागतात
  • व्याजदर: ८-१२% (बँकेनुसार वेगवेगळा)
  • ऑनलाइन अर्ज करता येतो
  • परतफेडीचा कालावधी: ३-५ वर्षे

स्टॅण्ड-अप इंडिया

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांसाठी विशेष योजना:

  • कर्ज मर्यादा: १० लाख ते १ कोटी रुपये
  • व्याजदर: वार्षिक ९-११%
  • परतफेडीचा कालावधी: ७ वर्षांपर्यंत

३. राष्ट्रीयीकृत बँका विरुद्ध सहकारी बँका

कर्ज घेताना बँकेची निवड करणे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँकांमध्ये खालील फरक आहेत:

राष्ट्रीयीकृत बँका

फायदे:

  • कमी व्याजदर (साधारणपणे ७-११%)
  • सरकारी योजनांची उपलब्धता
  • सबसिडी मिळण्याची शक्यता
  • अधिक विश्वासार्हता

तोटे:

  • अधिक कागदपत्रे आवश्यक
  • प्रक्रिया जास्त वेळ घेऊ शकते (साधारणपणे २-३ महिने)
  • काही वेळा नोकरशाही प्रक्रिया जास्त असते

सहकारी बँका

फायदे:

  • कमी कागदपत्रे आवश्यक
  • जलद प्रक्रिया (साधारणपणे २-४ आठवडे)
  • स्थानिक स्तरावर निर्णय घेतले जातात
  • वैयक्तिक संबंधांचा फायदा

तोटे:

  • जास्त व्याजदर (राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा २-३% जास्त)
  • सरकारी सबसिडी मिळत नाही
  • कमी कर्ज मर्यादा
तुलनाराष्ट्रीयीकृत बँकासहकारी बँका
व्याजदर७-११%९-१४%
प्रक्रिया कालावधी२-३ महिने२-४ आठवडे
सबसिडीउपलब्धउपलब्ध नाही
कर्ज मर्यादाजास्तकमी
कागदपत्रेजास्तकमी

४. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

कर्ज अर्जासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

व्यक्तिगत कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • मतदार ओळखपत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो (४-६)
  • आयकर विवरणपत्र (असल्यास)
  • बँक स्टेटमेंट (गेल्या ६ महिन्यांचे)
  • निवासाचा पुरावा (वीज बिल, टेलिफोन बिल)

व्यवसाय संबंधित कागदपत्रे

  • प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)
  • व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (उदा. MSME नोंदणी)
  • दुकान अधिनियम लायसन्स (Shop Act License)
  • GST नोंदणी (आवश्यक असल्यास)
  • व्यावसायिक जागेचा पुरावा (भाडेकरार किंवा मालकी हक्क)
  • यंत्रसामग्री/उपकरणांचे कोटेशन
  • व्यवसाय योजना आणि मार्केटिंग रणनीती

जामीनदारांसाठी कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • आयकर विवरणपत्र
  • बँक स्टेटमेंट
  • मालमत्तेचे दस्तावेज (आवश्यक असल्यास)

५. प्रकल्प अहवाल (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार करणे

प्रकल्प अहवाल हा कर्ज मंजुरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. एक उत्तम प्रकल्प अहवालात खालील घटकांचा समावेश असावा:

प्रकल्प अहवालाचे महत्त्वाचे घटक

  1. कार्यकारी सारांश: प्रकल्पाचा संक्षिप्त आढावा (१-२ पृष्ठे)
  2. उद्योजकाची माहिती: शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये
  3. प्रकल्पाचे वर्णन: उत्पादन/सेवेचे तपशील, उत्पादन प्रक्रिया
  4. बाजारपेठ विश्लेषण: ग्राहक विश्लेषण, स्पर्धक विश्लेषण, बाजार संधी
  5. मार्केटिंग रणनीती: विक्री आणि वितरण पद्धती
  6. संघटनात्मक रचना: कर्मचारी संख्या, पदनाम, वेतन
  7. आर्थिक अंदाज:
    • स्थायी भांडवल गुंतवणूक (जागा, यंत्रसामग्री, फर्निचर)
    • खेळते भांडवल (कच्चा माल, पगार, वीज बिल, इत्यादी)
    • उत्पादन खर्च विश्लेषण
    • विक्री अंदाज
    • नफा-तोटा विवरण (५ वर्षांचा अंदाज)
    • रोख प्रवाह विश्लेषण (Cash Flow Analysis)
    • समतोल बिंदू विश्लेषण (Break-even Analysis)
  8. जोखीम विश्लेषण: संभाव्य धोके आणि त्यांचे व्यवस्थापन
  9. प्रकल्प अंमलबजावणी वेळापत्रक: प्रकल्प सुरू होण्यापासून उत्पादनापर्यंत

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे मार्ग

  1. स्वतः तयार करणे: अनेक ऑनलाइन संसाधने, नमुने आणि टेम्प्लेट्स उपलब्ध आहेत
  2. सनदी लेखापाल (CA) मार्फत: अधिक व्यावसायिक आणि विश्वासार्ह अहवाल मिळतो (खर्च: ५,००० ते २०,००० रुपये)
  3. जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) मार्फत: काही जिल्हा उद्योग केंद्रे मोफत किंवा अल्प शुल्कात सहाय्य प्रदान करतात
  4. MSME विकास संस्था मार्फत: व्यावसायिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण सह अहवाल तयार करण्यास मदत

६. बँकांशी नाते जोडणे

बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेशी चांगले संबंध असणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी खालील मार्ग अवलंबा:

  1. बँकेत बचत खाते उघडा: ज्या बँकेकडून आपण कर्ज घेऊ इच्छिता त्या बँकेत आधीपासून खाते असावे
  2. नियमित व्यवहार करा: नियमित पैसे जमा करणे आणि काढणे यामुळे आपला बँकिंग इतिहास तयार होतो
  3. क्रेडिट स्कोअर सुधारा: कर्ज वेळेवर चुकते करणे, क्रेडिट कार्ड बिले वेळेवर भरणे
  4. बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा: वेळोवेळी बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवा
  5. आर्थिक अनुशासन दाखवा: आपल्या बँक स्टेटमेंटमध्ये चांगले आर्थिक व्यवस्थापन दिसावे
  6. छोटे कर्ज घेऊन परत करा: पहिल्यांदा लहान कर्ज घेऊन वेळेवर परतफेड करा, यामुळे विश्वासार्हता वाढते

७. डिजिटल कर्ज पर्याय

आधुनिक काळात डिजिटल माध्यमातून कर्ज घेण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत:

ऑनलाइन कर्ज अर्ज

आता बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खाजगी बँकांमध्ये ऑनलाइन कर्ज अर्ज करता येतो:

  • पीएमइजीपी पोर्टल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal
  • मुद्रा लोन पोर्टल: https://www.mudra.org.in
  • स्टँड-अप इंडिया पोर्टल: https://www.standupmitra.in
  • MSME पोर्टल: https://champions.gov.in

मोबाइल बँकिंग अॅप्स

बहुतेक बँकांनी आपली मोबाइल अॅप्स विकसित केली आहेत, ज्यामधून:

  • कर्ज अर्ज करता येतो
  • कर्जाची स्थिती तपासता येते
  • कागदपत्रे अपलोड करता येतात
  • EMI भरता येते
  • कर्जाचे विवरण पाहता येते

डिजिटल कर्ज मंजुरी प्रक्रिया

अनेक बँका आता “तात्काळ कर्ज मंजुरी” देऊ करत आहेत:

  • पूर्व-मंजूर कर्ज (Pre-approved Loans)
  • वन-क्लिक कर्ज मंजुरी
  • डिजिटल KYC प्रक्रिया
  • विशिष्ट ग्राहकांसाठी जलद मंजुरी (२४-४८ तासांत)

 

९. कर्ज परतफेड रणनीती

कर्ज घेणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच महत्त्वाचे आहे वेळेवर परतफेड करणे. एक यशस्वी कर्ज परतफेड रणनीती:

कर्ज परतफेडीचे टप्पे

  1. कर्ज मिळाल्यावर लगेच योजना आखा: EMI किती असेल, कधी सुरू होईल, किती कालावधीसाठी चालेल याची स्पष्ट नोंद ठेवा
  2. वेळापत्रक तयार करा: परतफेडीचे वेळापत्रक तयार करून त्याचे काटेकोर पालन करा
  3. अतिरिक्त पैसे मिळाल्यास आधी कर्जावर द्या: व्यवसायातून जास्त नफा मिळाल्यास कर्जाची अतिरिक्त परतफेड करा
  4. हप्ते वेळेवर भरा: उशिराने भरल्यास दंड आकारला जातो आणि क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होतो

EMI कॅल्क्युलेशन

EMI काढण्यासाठी सूत्र:

EMI = P × r × (1 + r)^n / ((1 + r)^n - 1)

जेथे:

  • P = कर्जाची रक्कम
  • r = मासिक व्याज दर (वार्षिक दर ÷ 12 ÷ 100)
  • n = हप्त्यांची संख्या (वर्षे × 12)

उदाहरणार्थ, ५ लाख रुपयांचे ९% व्याजदराने ५ वर्षांसाठी कर्ज घेतल्यास:

  • मासिक EMI: ₹१०,३७० (अंदाजे)
  • एकूण व्याज: ₹१,२२,२०० (अंदाजे)

कर्ज परतफेडीत अडचणी आल्यास

  • बँकेशी लगेच संपर्क साधा: समस्या येण्यापूर्वीच बँकेशी चर्चा करा
  • पुनर्रचना विकल्प (Restructuring): काही बँका कर्जाची पुनर्रचना करून EMI कमी करू शकतात
  • शुल्क माफी: वेळेवर कळवल्यास, काही बँका उशिरा झालेल्या हप्त्यांवरील दंड माफ करू शकतात

१०. पर्यायी वित्त स्रोत

बँक कर्जाव्यतिरिक्त इतर वित्त स्रोतांचाही विचार करता येऊ शकतो:

शासकीय अनुदान

  • MSME विकास अनुदान: उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी
  • तंत्रज्ञान उन्नयन अनुदान: आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी
  • निर्यात प्रोत्साहन अनुदान: निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी

क्राउडफंडिंग प्लॅटफॉर्म

  • Ketto, Milaap, Wishberry सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रकल्प सादर करून गुंतवणूकदार शोधता येतात
  • सोशल मीडियाचा वापर करून व्यवसायासाठी निधी उभारता येतो

एंजेल इन्व्हेस्टर्स

  • नवीन आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसायांसाठी एंजेल इन्व्हेस्टर्स भागभांडवल (equity) देऊ शकतात
  • Indian Angel Network, Mumbai Angels वगैरे नेटवर्क्सशी संपर्क साधता येतो

११. डिजिटल संसाधने

व्यवसाय नियोजन आणि कर्ज मिळवण्यासाठी उपयुक्त डिजिटल संसाधने:

व्यवसाय नियोजन साधने

  • प्रकल्प अहवाल टेम्प्लेट्स: MSME मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध
  • बिझनेस प्लॅन सॉफ्टवेअर: LivePlan, Bizplan, PlanGuru
  • आर्थिक मॉडेलिंग टूल्स: Microsoft Excel टेम्प्लेट्स, Google Sheets

कर्ज कॅल्क्युलेटर

  • EMI कॅल्क्युलेटर
  • कर्ज परतफेड कॅल्क्युलेटर
  • व्याज बचत कॅल्क्युलेटर

शासकीय पोर्टल्स

  • उद्योग आधार पोर्टल: https://udyogaadhaar.gov.in
  • MSME समर्थ पोर्टल: https://champions.gov.in
  • जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) पोर्टल: प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळे

१२. फसवणूक टाळण्यासाठी सूचना

कर्ज घेताना फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरी:

सामान्य फसवणुकीचे प्रकार

  1. अनधिकृत दलाल: बँक कर्ज सुलभ करण्याच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क आकारणारे मध्यस्थ
  2. आगाऊ शुल्क: कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी आगाऊ पैसे मागणे
  3. खोटी कर्ज योजना: अवास्तव अटी असलेल्या कर्ज योजना
  4. बनावट कागदपत्रे: विनाअधिकृत संस्थांनी दिलेली बनावट कागदपत्रे

सुरक्षित कर्ज कसे घ्यावे

  1. केवळ अधिकृत संस्थांकडूनच कर्ज घ्या: RBI मान्यताप्राप्त बँका आणि वित्तीय संस्था
  2. सर्व अटी वाचा: कर्ज करारातील सर्व अटी काळजीपूर्वक वाचा
  3. लपविलेले शुल्क तपासा: प्रक्रिया शुल्क, आगाऊ व्याज, प्रीपेमेंट शुल्क वगैरे
  4. ऑनलाइन मूल्यमापन करा: विविध बँकांच्या कर्ज योजनांची तुलना करा
  5. फिरते एजंट टाळा: बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन कर्ज घ्या

१३. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

कर्ज मिळवण्याबाबत

प्रश्न: कर्ज अर्जावर निर्णय होण्यास किती वेळ लागतो? उत्तर: सामान्यतः राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये २-३ महिने आणि सहकारी बँकांमध्ये २-४ आठवडे लागू शकतात. मुद्रा लोनसाठी १-२ आठवड्यांचा कालावधी असू शकतो.

प्रश्न: माझा कर्ज अर्ज नाकारला तर काय करावे? उत्तर: नाकारण्याचे कारण जाणून घ्या, आवश्यक त्या सुधारणा करा, कागदपत्रे पूर्ण करा आणि पुन्हा अर्ज करा. किंवा दुसऱ्या बँकेचा विचार करा.

प्रश्न: मी एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्जासाठी अर्ज करू शकतो का? उत्तर: होय, परंतु एकाच वेळी अनेक बँकांकडून कर्ज घेण्याने आपला क्रेडिट स्कोअर कमी होऊ शकतो. एका बँकेतून निर्णय येईपर्यंत थांबणे योग्य.

प्रश्न: जामीनदार नसेल तर कर्ज मिळू शकते का? उत्तर: मुद्रा लोन, स्टैंड-अप इंडिया सारख्या काही योजना विनाजामीन कर्ज देतात. तसेच, मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज घेता येते.

कर्ज परतफेडीबाबत

प्रश्न: कर्ज लवकर परत केल्यास दंड लागतो का? उत्तर: बऱ्याच बँका आता प्रीपेमेंट पेनल्टी आकारत नाहीत, विशेषतः फ्लोटिंग रेटवरील कर्जांसाठी. तरीही, कर्ज घेताना हे नियम तपासून घ्या.

प्रश्न: EMI वाढवता येते का? उत्तर: होय, बहुतेक बँका EMI वाढवण्याची सुविधा देतात, ज्यामुळे कर्जाची मुदत कमी होऊ शकते.

प्रश्न: कर्ज परतफेडीत अडचण आल्यास काय करावे? उत्तर: लगेच बँकेशी संपर्क साधा. बऱ्याच बँका कर्ज पुनर्रचना (loan restructuring) किंवा EMI स्थगित करण्याचे पर्याय देऊ शकतात.

सरकारी योजनांबाबत

प्रश्न: सबसिडी मिळण्यास किती वेळ लागतो? उत्तर: सबसिडी सामान्यतः कर्ज वितरणानंतर ६-१२ महिन्यांत बँक खात्यात जमा होते, बँकेच्या प्रक्रियेनुसार.

प्रश्न: मी एकापेक्षा अधिक सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतो का? उत्तर: नाही, एकाच वेळी एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो. तथापि, एक योजना पूर्ण झाल्यावर दुसरी योजना वापरता येऊ शकते.

१४. संपर्क माहिती

कर्जासंबंधी अधिक माहितीसाठी खालील कार्यालयांशी संपर्क साधा:

जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC)

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. आपल्या जिल्ह्यातील कार्यालयात जाऊन माहिती मिळवा.

MSME विकास संस्था

  • फोन: १८००-१११-५५५
  • ईमेल: [email protected]
  • वेबसाइट: https://msme.gov.in

पीएमइजीपी हेल्पलाइन

मुद्रा लोन हेल्पलाइन

१५. निष्कर्ष

कर्ज घेणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया वाटत असली तरी, योग्य माहिती आणि तयारीसह ती सुलभ होऊ शकते. सर्वप्रथम, आपल्या व्यवसायाचे नीट नियोजन करा, योग्य कर्ज योजना निवडा, सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा आणि प्रक्रिया सुरू करा. बँकेशी चांगले संबंध ठेवणे आणि कर्ज परतफेडीची योग्य योजना आखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आज अनेक सरकारी योजना आणि डिजिटल संसाधने उपलब्ध आहेत ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. कर्ज घेताना सावधगिरी बाळगा आणि फसवणुकीपासून सावध रहा. योग्य कर्ज आणि चांगल्या व्यवस्थापनासह आपला व्यवसाय यशस्वी होऊ शकतो.

लक्षात ठेवा, कर्ज ही जबाबदारी आहे, पण ते आपल्या व्यवसायाची वाढ करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधनही आहे. शहाणपणाने वापरल्यास, कर्ज आपल्या यशाची पायरी ठरू शकते.