पॉपकॉर्नपासून ते वापरलेल्या कारपर्यंत… मध्यमवर्गीयांना पुन्हा जीएसटीचा फटका


जीएसटी कौन्सिलची 55वी बैठक जैसलमेरमध्ये सुरू झाली. या बैठकीत अनेक निर्णय होऊ शकतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ऑटोक्लेव्हड एरेटेड काँक्रिट (AAC) ब्लॉक्स, ज्यामध्ये 50% पेक्षा जास्त फ्लाय ॲश असते, ते HS कोड 6815 अंतर्गत ठेवले जातात. या बदलानंतर या ब्लॉक्सवर 18% ऐवजी 12% GST लादला जाईल.

पॉपकॉर्न खाणे झाले महाग
फोर्टिफाइड तांदळाची कर रचना सोपी करून, कौन्सिलने त्यावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो कोणत्या उद्देशासाठी वापरला जात आहे याची पर्वा न करता. त्याचबरोबर रेडी टू इट पॉपकॉर्नवरील कर दराबाबतही संपूर्ण माहिती समोर आली आहे. सामान्य मीठ आणि मसाल्यांनी तयार केलेले पॉपकॉर्न, पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले नसल्यास, 5% जीएसटी लागू होईल. जर ते पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले असेल, तर हा दर 12% असेल. तर कॅरमेल सारख्या साखरेपासून तयार केलेले पॉपकॉर्न “शुगर कन्फेक्शनरी” च्या श्रेणीत ठेवले आहे आणि त्यावर 18% GST लागू होईल.

जुन्या वाहनांवरील जीएसटी दरात वाढ
इलेक्ट्रिक वाहनांसह जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील जीएसटी दर 12% वरून 18% करण्यात आला आहे. विमा प्रकरणावरील निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे. मंत्रिगटाच्या (GoM) बैठकीत या विषयावर एकमत झाले नाही, म्हणून ते पुढील तपासासाठी पाठवण्यात आले आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की परिषद 148 वस्तूंवर लादलेल्या कर दरांवर पुनर्विचार करत आहे. घड्याळे, पेन, शूज आणि पोशाख यांसारख्या लक्झरी वस्तूंवरील कर वाढवण्याच्या प्रस्तावाचाही त्यात समावेश आहे. याशिवाय, सिन वस्तूंसाठी स्वतंत्र 35% कर स्लॅब लागू करण्यावर चर्चा होऊ शकते. स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील कर दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.