कायदा हा केवळ पतींना शिक्षा देण्यासाठी नाही…लग्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे भाष्य

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे की त्यांच्या हातात असलेल्या कायद्याच्या या कठोर तरतुदी त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि त्यांच्या पतींना शिक्षा, धमकावणे, वर्चस्व किंवा पिळवणूक करण्यासाठी नाही. फौजदारी कायद्यातील तरतुदी महिलांच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी आहेत, परंतु काही वेळा काही महिला त्याचा गैरवापर करतात. ज्या हेतूंसाठी ते कधीही अस्तित्वात नव्हते.

काही स्त्रिया करतात कायद्याचा गैरवापर – SC
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने विभक्त राहणाऱ्या जोडप्याचे लग्न रद्द करताना ही टिप्पणी केली. या प्रकरणात पतीला एका महिन्याच्या आत त्याच्या विभक्त पत्नीला पोटगी म्हणून 12 कोटी रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे नाते पूर्णपणे तुटल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे लग्न मोडण्याचे आदेश दिले.

तथापि, काही स्त्रिया, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, कायद्याचा गैरवापर करतात आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणतात अशा प्रकरणांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, काही वेळा काही निवडक प्रकरणांमध्ये पोलिस घाईने वागतात. वृद्ध आणि अंथरुणाला खिळलेले आई-वडील आणि आजी-आजोबांसह पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनाही अटक करते. एफआयआरमधील गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ट्रायल कोर्ट आरोपींना जामीन देण्यास टाळाटाळ करतात.