नोटेवर का आवश्यक आहे RBI गव्हर्नरची सही? पुन्हा सुरू झाली चर्चा

आरबीआयने जारी केलेल्या नोटांवर लवकरच नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांची स्वाक्षरी दिसेल. अशा परिस्थितीत भारतीय नोटांवर त्यांची स्वाक्षरी का आवश्यक आहे आणि स्वाक्षरीशिवाय नोटा जारी करता येऊ शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

RBI ला अनेक अधिकार मिळाले आहेत, याचे एक कारण कायदा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 द्वारे RBI ला चलन व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. RBI कायद्याचे कलम 22 या बँकेला चलन जारी करण्याचा अधिकार देते.

चलनावर राज्यपालांची स्वाक्षरी आहे, परंतु विशेष म्हणजे एक नोट आहे ज्यावर त्यांची स्वाक्षरी दिसत नाही. ती म्हणजे एक रुपयाची नोट. वास्तविक, एक रुपयाची नोट जारी करण्याचे काम आरबीआय करत नाही, तर भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने केले आहे. या नोटेवर मंत्रालयाच्या सचिवांची स्वाक्षरी दिसत आहे. यामुळेच एक रुपयाच्या नोटेवर RBI गव्हर्नरची सही नाही. त्याचबरोबर दोन रुपये आणि त्याहून अधिक मूल्याच्या नोटांवर गव्हर्नरची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे.

नोटांवर स्वाक्षरी करण्याचे कारण आहे. हे केले जाते जेणेकरून नोट वैध घोषित केली जाऊ शकते. जेव्हा गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीने नोट जारी केली जाते, तेव्हा त्या नोटेच्या मूल्याएवढी रक्कम देण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची असते याची हमी दिली जाते.

यासाठी नोटेवर एक ओळही लिहिली आहे… मी धारकाला 00 रुपये देण्याचे वचन देतो. चलनाला सामान्य भाषेत बँकनोट असे म्हटले जात असले तरी, त्यात एक वचन दिलेले असल्यामुळे बँक तिला प्रॉमिसरी नोट म्हणते. ही ओळ अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण त्यात चलनाच्या मूल्याचाही उल्लेख आहे आणि त्याची हमी स्वत: राज्यपालांनी दिली आहे. गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीशिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कोणतीही नोट जारी करू शकत नाही, असे या नियमात म्हटले आहे. त्यामुळेच सर्व नोटांवर त्यांची स्वाक्षरी अनिवार्यपणे दिसून येते.