ऑस्ट्रेलियात लहान मुलांसाठी सोशल मीडियावर का घालण्यात आली बंदी? याबाबत इतर देशांनी काय पावले उचलली

सोशल मीडियाचा वापर व्यसनाधीनतेपर्यंत पोहोचल्यावर केवळ मानसिक आरोग्यच नाही, तर शारीरिक समस्याही उद्भवू शकतात, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. यामुळेच जगभरात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक देश विशेषत: मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करून नवीन कायदे करत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाने या दिशेने पाऊल टाकले असून, एकीकडे कौतुक तर दुसरीकडे टीकाही होत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या खालच्या संसदेत 16 वर्षांखालील मुलांना फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि टीक-टॉक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यापासून प्रतिबंधित करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

या कायद्यातील तरतुदी, सरकारचे युक्तिवाद आणि त्यावर होणारी टीका यावर एक नजर टाकूया. तसेच जाणून घ्या, या दिशेने इतर देशांनी काय पावले उचलली आहेत?

नियमांचे पालन न केल्यास आकारला जाईल मोठा दंड
हे विधेयक संसदेत प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 103, तर विरोधात 13 मते पडली आणि आता ते सिनेटमध्ये पास होण्याच्या मार्गावर आहे. सिनेटच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. विशेष म्हणजे याला सत्ताधारी मजूर पक्ष आणि विरोधी लिबरल पक्ष या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

या विधेयकानुसार, पालकांची संमती किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सोशल मीडिया खात्यांसाठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. यातील मोठी गोष्ट म्हणजे या प्लॅटफॉर्मपासून मुलांना दूर ठेवण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मलाच व्यवस्था करावी लागणार आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर, बंदी कशी लागू करायची हे ठरवण्यासाठी प्लॅटफॉर्मकडे एक वर्ष असेल, जर ते तसे करू शकले नाहीत, तर त्यांना एकूण 32.5 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच 270 कोटींचा दंड भरावा लागेल.

सरकारचा युक्तिवाद काय?
ऑस्ट्रेलियन तरुणांसाठी सोशल मीडिया हानीकारक ठरू शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 14 ते 17 वयोगटातील जवळजवळ 66% ऑस्ट्रेलियन लोकांनी ऑनलाइन अतिशय हानिकारक सामग्री पाहिली आहे, ज्यात मादक पदार्थांचा वापर, आत्महत्या किंवा स्वत: ची हानी समाविष्ट आहे.

हे लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियन सरकारने या वर्षी वयोमर्यादा तंत्रज्ञानाची चाचणी सुरू केली. ज्या पालकांना सोशल मीडियाचा आपल्या मुलांवर होणारा परिणाम याची काळजी वाटत आहे त्यांच्यासाठी हे करत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले की त्यांनी अनेक पालक आणि पालकांशी बोलले आहे, जे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल चिंतित आहेत.

टेक कंपन्यांनी केला विरोध
विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच त्याला विरोध सुरू झाला होता. 100 हून अधिक ऑस्ट्रेलियन आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी एक खुले पत्र लिहिले, ज्यामध्ये वयोमर्यादा खूप कठोर असल्याचे वर्णन केले आहे.

टेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे की वयोमर्यादा निश्चित करण्याबाबतच्या संशोधनाचे निकाल येणार आहेत, तोपर्यंत सरकारने हे विधेयक मंजूर करू नये. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की निकालांच्या अनुपस्थितीत, उद्योग किंवा ऑस्ट्रेलियन लोक या विधेयकासाठी आवश्यक असलेले वय किंवा अशा उपाययोजनांचा परिणाम समजू शकणार नाहीत.

तरुणांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या रीचआउट या संस्थेनेही या कायद्याला आक्षेप घेतला. संस्थेने म्हटले आहे की 73 टक्के तरुण सोशल मीडियाद्वारे मानसिक आरोग्यासाठी मदत घेतात आणि बंदीमुळे या सुविधेला बाधा येऊ शकते. एवढेच नाही, तर ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मानवाधिकार आयुक्त लॉरेन फिनले यांनीही या विधेयकावर टीका केली आहे.

या दिशेने काय करत आहेत इतर देश ?

अमेरिका – अमेरिकेने 26 वर्षांपूर्वीच मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायदा केला होता. या कायद्याचे नाव आहे- “चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन ऍक्ट.” याअंतर्गत 13 वर्षांखालील मुलांची माहिती गोळा करण्यापूर्वी वेबसाइट्सना पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल.

2000 मध्ये, “चिल्ड्रेन इंटरनेट प्रोटेक्शन ॲक्ट” अंतर्गत, शाळा आणि ग्रंथालयांना अनावश्यक सामग्रीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी इंटरनेट फिल्टर स्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आले. तथापि, मुलांमध्ये वयाच्या फसवणुकीला प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या माहितीचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणाऱ्या या कायद्यांवर टीका करण्यात आली होती.

ब्रिटन – ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल ठेवत ब्रिटीश सरकार 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ब्रिटनचे टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल यांनी सांगितले की, ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषत: मुलांसाठी जे काही लागेल ते ते करतील.

फ्रान्स- या देशाने 15 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी शाळांमध्ये मोबाइल फोनवर बंदी घालण्याची चाचणी सुरू केली आहे. ही चाचणी यशस्वी झाल्यास ती संपूर्ण देशात लागू केली जाऊ शकते. इतकेच नाही, तर फ्रान्समध्ये असाही कायदा आहे की 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया वापरू शकत नाहीत. नॉर्वेसारख्या युरोपीय देशांनीही अलीकडेच सोशल मीडिया वापरण्याची वयोमर्यादा 13 वरून 15 वर्षे करण्याची घोषणा केली आहे.