भारतात आयफोनची प्रचंड क्रेझ आहे, मात्र काही देशांमध्ये आयफोनच्या विक्रीवर बंदी आहे. इंडोनेशिया असाच एक देश आहे, जिथे सरकारने Apple iPhone 16 सीरीजवर बंदी घातली आहे. याचे कारण ॲपल स्थानिक गुंतवणुकीचे नियम पाळत नव्हते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ॲपलने इंडोनेशियामध्ये 100 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 845 कोटी रुपये) गुंतवण्याची ऑफर दिली, परंतु इंडोनेशिया सरकारने ही ऑफर नाकारली.
या देशात आहे Apple iPhone 16 वर बंदी, नाकारली कंपनीची 845 कोटींची ऑफरही
Apple ने iPhone 16 वरून बंदी हटवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, ही गोष्ट इंडोनेशिया सरकारलाही पसंत पडली नाही, अशा परिस्थितीत ॲपल सुमारे 845 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास तयार आहे, तर इंडोनेशिया सरकार त्यांचा प्रस्ताव का स्वीकारत नाही? याचे कारण जाणून घेऊया.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इंडोनेशियन सरकारने ॲपलची सुमारे 845 कोटी रुपयांची ऑफर योग्य नसल्याचे कारण देत नाकारली. सरकारच्या दृष्टीने, उद्योग मंत्रालयाने ॲपलच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव तपासल्यानंतर असे आढळून आले की हा प्रस्ताव न्यायाच्या चार पैलूंची पूर्तता करत नाही.
इंडोनेशियाची भूमिका स्पष्ट आहे की ॲपलला गुंतवणुकीची रक्कम 100 दशलक्ष डॉलर्सने वाढवावी लागेल. जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत इंडोनेशियामध्ये Apple iPhone 16 सीरीजच्या विक्रीवर बंदी राहील. ॲपलला इंडोनेशियन सरकारची आणखी एक अट मान्य करावी लागणार आहे. आयफोन 16 विकण्यासाठी ॲपलला इंडोनेशियामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट उभारावा लागेल.
ही अट इंडोनेशियन सरकारच्या निष्पक्ष धोरणावर आधारित आहे. ॲपलने दर तीन वर्षांनी गुंतवणूक योजना दाखल करण्याची गरज दूर करणे हा या धोरणांचा उद्देश आहे.
इंडोनेशियाबद्दल बोलायचे झाले, तर सॅमसंग आणि शाओमी सारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत Apple च्या गुंतवणूक प्रस्तावाची रक्कम कमी मानली जाऊ शकते. या दोन्ही कंपन्यांकडे आधीच इंडोनेशियामध्ये उत्पादन सुविधा आहेत. सरकारला आशा आहे की ॲपल देशांतर्गत उत्पादन, रोजगार आणि निर्यात महसुलातही असेच योगदान देईल.