
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) सोमवारी सोशल मीडिया कंपनी मेटाला 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 2021 मध्ये व्हॉट्सॲप प्रायव्हसी अपडेटच्या संदर्भात अयोग्य व्यवसाय पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पुढे, सीसीआयने मेटाला स्पर्धा-विरोधी वर्तन थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मेटाला भारतात मोठा झटका, 213 कोटींचा दंड आणि 5 वर्षांची बंदी!
स्पर्धा नियामकाने सोमवारी मेटाला त्याच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला, असे आदेशात म्हटले आहे. सीसीआयने वर्चस्वाचा गैरवापर करण्याविरुद्ध आदेश देताना सांगितले की, व्हॉट्सॲपने आपले 2021 गोपनीयता धोरण कसे लागू केले, त्याने वापरकर्त्यांचा डेटा कसा गोळा केला आणि तो बाजारातील इतर कंपन्यांशी कसा शेअर केला याच्याशी संबंधित आहे.
दुसरीकडे, CCI ने WhatsApp ला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर संकलित केलेला वापरकर्ता डेटा इतर मेटा उत्पादने किंवा कंपन्यांसोबत जाहिरातीच्या उद्देशाने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शेअर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सीसीआयच्या या आदेशामुळे मेटा किंवा व्हॉट्सॲपला मोठा धक्का बसला आहे. एकट्या व्हॉट्सॲपचे देशात 500 दशलक्षाहून अधिक मासिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. सीसीआयने कोणत्या प्रकारची माहिती दिली आहे तेही आम्ही तुम्हाला सांगतो.
सीसीआयच्या तपासात काय आढळून आले
CCI ने मार्च 2021 मध्ये WhatsApp च्या सुधारित गोपनीयता धोरणाची तपासणी करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे डेटा संकलनाची विस्तृत व्याप्ती तसेच Facebook (आता Meta) आणि तिच्या कंपन्यांसह अनिवार्य डेटा सामायिकरण सक्षम झाले. यापूर्वी, 2016 पासून, वापरकर्त्यांना त्यांचा डेटा कंपनीसोबत शेअर करायचा आहे की नाही हे ठरवण्याचा पर्याय होता. जानेवारी 2021 पासून वापरकर्त्यांसाठी लागू होणारे हे धोरण फेब्रुवारी 2021 पासून लागू होणार होते. व्हॉट्सॲप चालू ठेवण्यासाठी वापरकर्त्यांना नवीन अटी स्वीकारणे आवश्यक होते.
त्यानंतर यावर बरीच टीका झाली आणि मेटाने हे रोलआउट रद्द केले. व्हॉट्सॲपने नंतर स्पष्टीकरण जारी केले की पॉलिसी अपडेट वापरकर्त्यांच्या त्यांच्या मित्र किंवा कुटुंबासह वैयक्तिक संदेशांच्या गोपनीयतेवर परिणाम करणार नाही आणि हे बदल ऍप्लिकेशनद्वारे ऑफर केलेल्या पर्यायी व्यवसाय वैशिष्ट्यांशी संबंधित आहेत यावर जोर दिला.
मेटावर झाले असे आरोप
साडेतीन वर्षांहून अधिक तपासानंतर सीसीआयला असे आढळून आले की व्हॉट्सॲपचे ‘टेक-इट-ऑर-लीव्ह-इट’ धोरण अपडेट योग्य नव्हते. यामुळे सर्व वापरकर्त्यांना विस्तारित डेटा संकलन अटी स्वीकारण्यास भाग पाडले आणि कोणत्याही निवड न करता मेटा गटामध्ये डेटा सामायिक केला. सीसीआयने म्हटले आहे की मेटाने आणलेले हे अपडेट वापरकर्त्यांना ते लागू करण्यास भाग पाडते. त्यांची स्वायत्तता कमी करते आणि मेटाच्या वर्चस्वाचा गैरवापर करते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, Meta (WhatsApp द्वारे) ने कलम 4(2)(a)(i) चे उल्लंघन केले आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की मेटाने ऑनलाइन डिस्प्ले जाहिरात मार्केटमध्ये आपले स्थान सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्मार्टफोनवरील ओव्हर-द-टॉप (OTT) मेसेजिंग ॲप्समध्ये आपल्या वर्चस्वाचा फायदा घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, व्हॉट्सॲप सेवा प्रदान करण्याव्यतिरिक्त मेटा कंपन्यांमध्ये व्हॉट्सॲप वापरकर्त्यांचा डेटा सामायिक केल्यामुळे इतर कंपन्यांना बाजारात प्रवेश करणे आणि इतर विद्यमान कंपन्यांना मेटाशी स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे.
