वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला मनी लॉन्ड्रिंगचा गंभीर धोका आहे. अशा परिस्थितीत, त्याचे निरंतर यश सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशाच्या मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.

डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनचा अहवाल बेकायदेशीर ऑपरेटर्स, वैध ऑपरेटर्सना श्वेतसूचीबद्ध करणे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना सामोरे जाण्यासाठी आणि आर्थिक संकट आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची तत्त्वे समाविष्ट करण्यासाठी कायदा लागू करण्याचा सल्ला देतो.

इतर महत्त्वाच्या उपायांमध्ये सार्वजनिक जागरूकता आणि शिक्षण प्रदान करणे समाविष्ट आहे जेणेकरुन वापरकर्ते माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील आणि फसव्या पद्धतींमध्ये गुंतलेले प्लॅटफॉर्म टाळू शकतील.

अहवालानुसार, भारतीय रिअल मनी गेमिंग (आरएमजी) क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत 28 टक्के वार्षिक वाढीसह जागतिक बाजारपेठेतील अग्रणी बनले आहे. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्राचा महसूल US$ 7.5 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

डिजिटल इंडिया फाउंडेशनचे सह-संस्थापक अरविंद गुप्ता म्हणाले की, बेकायदेशीर ऑपरेटर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी नियामक प्रयत्न असूनही, अनेक प्लॅटफॉर्म मिरर साइट्स, बेकायदेशीर ब्रँडिंग आणि विसंगत आश्वासने यांच्याद्वारे निर्बंध टाळतात. ही परिस्थिती कठोर देखरेख आणि अंमलबजावणीची तातडीची गरज अधोरेखित करते. याशिवाय अंमलबजावणी यंत्रणेच्या अभावामुळे कुख्यात गुन्हेगारांवर तुरळक कारवाई होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.