रॉयल स्वीडिश ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसने अर्थशास्त्र क्षेत्रातील 2024 चा नोबेल पुरस्कार जाहीर केला आहे. हा पुरस्कार डॅरॉन एसेमोग्लू, सायमन जॉन्सन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन यांना दिले. हे सन्मान संस्था कशा बनवतात आणि त्यांचा लोकांच्या कल्याणावर कसा परिणाम झाल? यासाठी दिला गेला. या पुरस्काराच्या घोषणेमुळे अर्थशास्त्राच्या जगात महत्त्वपूर्ण चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले असून, या तिन्ही संशोधकांच्या योगदानाचे खूप कौतुक होत आहे.
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर, जाणून घ्या कोणत्या संशोधनासाठी मिळाला हा पुरस्कार
डॅरॉन एसेमोग्लू हे आर्मेनियन वंशाचे तुर्की-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, जे मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MIT) मध्ये शिकवतात. ते तेथील अर्थशास्त्राचे एलिझाबेथ आणि जेम्स किलियन प्राध्यापक आहेत. 1993 पासून एमआयटीशी संबंधित एसेमोग्लू यांनी त्यांच्या संशोधन कार्यात राजकीय आणि आर्थिक संस्थांचा प्रभाव समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे कार्य हे प्रतिबिंबित करते की संस्था विकास आणि समृद्धीवर कसा प्रभाव पाडतात. त्याच्याशिवाय सायमन जॉन्सन आणि जेम्स ए. रॉबिन्सन हे एक विद्वान आहेत, ज्यांनी अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, ज्यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गुंतागुंत स्पष्ट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
गेल्या वर्षी 2023 मध्ये, हा पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन यांना प्रदान करण्यात आला, ज्यांनी श्रमिक बाजारपेठेतील महिलांचे स्थान समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संशोधन केले. महिलांच्या कमाईतील आणि श्रमिक सहभागातील लैंगिक तफावत कालांतराने कशी बदलत गेली हे गोल्डिनच्या संशोधनातून दिसून आले. तिच्या कार्याने महिलांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल जागरुकता निर्माण केली आणि समाजात बदल घडवून आणला.
आल्फ्रेड नोबेल यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ अर्थशास्त्रातील स्वेरिजेस रिक्सबँक पुरस्कार दिला जातो, जरी अल्फ्रेड नोबेलने त्यांच्या मृत्युपत्रात अर्थशास्त्राच्या पुरस्काराचा उल्लेख केलेला नाही. Sveriges Riksbank ने 1968 मध्ये पारितोषिकाची स्थापना केली आणि 1969 पासून रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ सायन्सेसला पारितोषिक विजेत्यांची निवड सोपवण्यात आली.
या वर्षीच्या पुरस्कार विजेत्यांची ओळख पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की संस्था केवळ आर्थिक विकासासाठीच नव्हे, तर समृद्धी आणि सामाजिक कल्याणासाठीही महत्त्वाच्या आहेत. या संशोधनांमुळे आगामी काळात धोरण आणि आर्थिक तत्त्वांना दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.