मुलीचा अश्लिल व्हिडीओ बनवणे आहे किती मोठा गुन्हा, होऊ शकतो किती वर्षांचा तुरुंगवास राहणार?

अशा परिस्थितीत गुपचूपपणे एखाद्या मुलीचा किंवा महिलेचा अश्लील व्हिडिओ बनवणाऱ्याला किती शिक्षा होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कायदा काय म्हणतो ते जाणून घ्या.

भारतीय न्यायिक संहितेच्या (BNS) कलम 77 मध्ये अशा प्रकरणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कायदा म्हणतो, भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 77 मध्ये voyeuurism च्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. हा विभाग एखाद्या महिलेकडे पाहणे, फोटो काढणे किंवा पसरवणे हा गुन्हा मानतो. जेथे गोपनीयतेची अपेक्षा असते, तेथे हे लागू होते. यामध्ये अशा परिस्थितींचाही समावेश होतो, जिथे महिलेला आपल्या कोणी पाहत आहे याची माहिती नसते. अशा जिव्हाळ्याच्या क्षणांमध्ये महिलेच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

कायद्यात असे म्हटले आहे की अशा प्रकरणात दोषीला किमान एक वर्षाची शिक्षा दिली जाते, जी तीन वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. यासोबतच दंडही आकारण्यात येतो. त्याच आरोपीने वारंवार असे केल्यास शिक्षा आणखी वाढू शकते. जर एखाद्या आरोपीने पुन्हा असे केले, तर त्याला किमान 3 वर्षांची शिक्षा होते. ती 7 वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. याशिवाय अतिरिक्त दंडही आकारण्यात येतो.

नवीन कायदा, भारतीय न्यायिक संहितेचे कलम 77, आणि जुन्या भारतीय दंड संहितेचे (IPC) कलम 354C, व्हॉयरिझमशी कठोरपणे व्यवहार करतात. दोन्ही कायद्यांनुसार महिलांचे खाजगी छायाचित्र त्यांच्या संमतीशिवाय काढणे, व्हिडिओ बनवणे किंवा गुप्तपणे पाहणे हा गुन्हा आहे. याशिवाय त्यांच्या परवानगीशिवाय प्रसारित करणेही गुन्ह्याच्या कक्षेत येते.

नव्या कायद्यात अशा प्रकरणांची व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याला खाजगी कायद्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. भारतीय न्यायिक संहितेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, महिलेचे छायाचित्र काढणे, व्हिडिओ बनवणे किंवा तिच्या संमतीशिवाय तो कोणाशीही शेअर करणे हाही गुन्हा आहे.

2022 मध्ये, असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते, हे प्रकरण एका महिलेच्या चेंजिंग रूममधील व्हिडिओग्राफीशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या गोपनीयतेचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला, विशेषत: ज्या ठिकाणी त्यांना गोपनीयतेची अपेक्षा आहे. न्यायालयाने सांगितले की पीडितेला त्या वेळी रेकॉर्डिंगची माहिती नसली, तरीही हे कृत्य व्ह्यूरिझम आहे. न्यायालयाने पुष्टी केली की खाजगी ठिकाणी राहण्याची संमती म्हणजे चित्रीकरणास संमती दर्शवत नाही.

दुसरी केस होती पश्चिम बंगाल विरुद्ध अभिजित दास. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये या प्रकरणावर निर्णय दिला. या प्रकरणात आरोपीने एका महिलेला कपडे बदलत असताना तिच्या नकळत चित्रीकरण करताना पकडले. कलकत्ता हायकोर्टाने असे सांगितले की, पीडितेला गोपनीयतेची अपेक्षा असलेल्या परिस्थितीत प्रतिमा किंवा व्हिडिओ कॅप्चर करणे हे दृश्यवादाच्या व्याख्येत येते. न्यायालयाने कोणत्याही रेकॉर्डिंगसाठी स्पष्ट संमतीच्या महत्त्वावर चर्चा केली आणि असे स्पष्ट केले की संमतीशिवाय अशी सामग्री प्रसारित करणे हे गोपनीयतेचे गंभीर उल्लंघन आहे.