चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हा POCSO अंतर्गत गुन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय

चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘चाइल्ड सेक्शुयल एक्सप्लॉयटेटिव अँड अॅब्यूसिव मटेरियल’ हा शब्द वापरला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून त्यात बदल करावेत. न्यायालयानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये.

न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला म्हणाले की आम्ही दोषींच्या मनःस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. आम्ही केंद्राला बाल लैंगिक शोषण सामग्रीसह चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या जागी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये, असे सांगितले आहे.
https://x.com/ANI/status/1838087539418386838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1838087539418386838%7Ctwgr%5E8cf67f4666ece55f59e416e9619e74840afda7c7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv9hindi.com%2Findia%2Fsupreme-court-says-downloading-or-watching-child-explicit-videos-is-offence-under-pocso-act-2844687.html
पारदीवाला म्हणाले की कलम 15(1) चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीला दंडीत करते. गुन्हा ठरवण्यासाठी परिस्थितीने अशी सामग्री सामायिक करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा हेतू दर्शविला पाहिजे. कलम 15(2)- POCSO अंतर्गत गुन्हा दर्शविणे आवश्यक आहे. (1) प्रत्यक्ष प्रसारण आहे किंवा (2) कलम 15(3) POCSO अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी प्रसारणाची सोय आहे, हे दाखवण्यासाठी काहीतरी असले पाहिजे. काहीतरी कमावले आहे, हे दाखवण्याची गरज नाही….हे तीन उपविभाग एकमेकांपासून स्वतंत्र आहेत.

या वर्षी जानेवारीमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यातील आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे भाष्य केले होते.

चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या आरोपावरून त्याच्यावर पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. त्याच वेळी, 2023 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने देखील असेच विधान केले होते. जर एखादी व्यक्ती अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल, तर तो गुन्हा नाही, पण तो इतरांना दाखवत असेल, तर तो बेकायदेशीर असेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.