एनकाऊंटरच्या बाबतीत, हे खरोखरच एनकाऊंटर होते की आणखी काही असा प्रश्न अनेकदा निर्माण होतो. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2017 ते 2022 या 5 वर्षात देशात 655 एनकाऊंटर झाले आहेत. छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक 191 एनकाऊंटर झाले. उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाच वर्षांत येथे 117 प्रकरणे नोंदवली गेली. ही अशी प्रकरणे आहेत ज्यात मृत्यू झाला आहे. यानंतर आसाम (50), झारखंड (49), ओडिशा (36) आणि जम्मू-काश्मीर (35) आहेत.
देशात सर्वाधिक एनकाऊंटर यूपीमध्ये नाही, तर येथे होतात… कधी होते दंडाधिकारी चौकशी ते जाणून घ्या
जर आपण मोठ्या राज्यांवर नजर टाकली, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही अशी राज्ये आहेत, जिथे चकमकीत मृत्यूचे प्रमाण खूप कमी आहे. राजस्थानमध्ये 8, मध्य प्रदेशात 13 आणि पंजाबमध्ये 6 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
एनकाऊंटर प्रकरणांमध्ये पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अशा प्रकरणी शेकडो तक्रारी पोलिसांवर दाखल झाल्या आहेत. एकट्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 2000 ते 2017 दरम्यान 1782 बनावट एनकाऊंटरची नोंद केली. त्यापैकी 784 प्रकरणे फक्त उत्तर प्रदेशशी संबंधित आहेत. त्याच वेळी, 2015 ते 2019 पर्यंतच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, आंध्र प्रदेश बनावट एनकाऊंटरच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि 2014 मध्ये 16 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली.
PUCL विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरण (2014) सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. वास्तविक, या प्रकरणी याचिका दाखल करून मुंबई पोलिसांनी केलेल्या 99 एनकाऊंटरच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये 16 मुद्यांसह दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य करण्यात आली होती. एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास हा तपास केला जातो. बनावट एनकाऊंटर थांबवणे आणि अशा प्रकरणांचे सत्य बाहेर आणणे हा त्याचा उद्देश होता.
एनकाऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. तपास निष्पक्ष आणि स्वतंत्र असेल याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. निर्देशानुसार दंडाधिकारी चौकशीचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा. एफआयआर आणि पंचनाम्यात विलंब होता कामा नये.
एनकाऊंटरबाबत काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाची 16 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वे ?
- गुप्तचर माहितीचे रेकॉर्डिंग: जेव्हा जेव्हा पोलिसांना गंभीर गुन्ह्याशी किंवा गुन्हेगाराशी संबंधित कोणतीही गुप्तचर माहिती किंवा टीप प्राप्त होते, तेव्हा ती लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रेकॉर्ड केली जावी. अशा रेकॉर्डिंगमध्ये संशयित किंवा पक्षाच्या ठिकाणाचा तपशील देणे आवश्यक नाही.
- एफआयआर नोंदवणे : जर कोणत्याही माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शस्त्रे वापरली आणि एखादी व्यक्ती मरण पावली, तर योग्य गुन्हेगारी तपास सुरू करण्यासाठी एफआयआर नोंदवून न्यायालयात पाठवला जावा.
- स्वतंत्र तपास : अशा मृत्यूंचा तपास स्वतंत्र सीआयडी पथकाद्वारे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली दुसऱ्या पोलिस ठाण्यातील पोलिस पथकाद्वारे केला पाहिजे. यात पिडीत व्यक्तीची ओळख पटवणे, पुरावे परत मिळवणे, ते जतन करणे आणि घटनास्थळी साक्षीदार ओळखणे यासारख्या आठ किमान तपासाच्या गरजा पूर्ण करणे समाविष्ट आहे.
- दंडाधिकारी चौकशी : चकमकीतील मृत्यूच्या सर्व प्रकरणांची दंडाधिकारी चौकशी अनिवार्य असावी आणि त्याचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जावा.
- NHRC ला माहिती देणे : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) किंवा राज्य मानवाधिकार आयोगाला चकमकीत झालेल्या मृत्यूबद्दल ताबडतोब कळवावे.
- वैद्यकीय मदत : ही मदत जखमी पीडित/गुन्हेगाराला दिली जाणे आवश्यक आहे. दंडाधिकारी किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आरोग्य प्रमाणपत्रासह त्यांचे म्हणणे नोंदवावे.
- यामध्ये कोणताही विलंब होऊ नये : एफआयआर, पंचनामा, स्केच आणि पोलिस डायरीच्या नोंदी विनाविलंब संबंधित न्यायालयात पाठवणे बंधनकारक आहे.
- कोर्टाला अहवाल पाठवा : घटनेच्या सखोल तपासानंतर, जलद सुनावणी निश्चित करण्यासाठी अहवाल न्यायालयात पाठवावा.
- पुढील नातेवाईकांना सूचित करणे : आरोपी गुन्हेगाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना शक्य तितक्या लवकर सूचित केले जावे.
- अहवाल सादर : सर्व चकमकींचा दोन वर्षांचा तपशील डीजीपी विहित नमुन्यात एनएचआरसीला एका विशिष्ट तारखेपर्यंत पाठवायचा
- तात्काळ कारवाई : चुकीच्या चकमकीत दोषी आढळलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी आणि अधिकाऱ्याला काही काळासाठी निलंबित करण्यात यावे.
- नुकसानभरपाई : पीडितेच्या अवलंबितांना भरपाई देण्यासाठी भरपाई योजना लागू केली जावी.
- शस्त्रे जमा करावी लागतील : संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला त्याची शस्त्रे न्यायवैद्यकीय विश्लेषणासाठी जमा करावी लागतील, घटनेच्या कलम 20 अन्वये नमूद केलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून.
- कायदेशीर मदत: घटनेची माहिती आरोपी पोलिस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबाला पाठवावी. वकील/सल्लागाराच्या सेवा दिल्या पाहिजेत.
- तत्काळ पदोन्नती किंवा पुरस्कार नाही: एनकाऊंटर अथवा हत्याकांडात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना अशा घटनांनंतर लगेचच कोणतेही पदोन्नती किंवा तत्काळ शौर्य पुरस्कार दिले जाणार नाहीत.
- तक्रार निवारण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नाही असे पीडित कुटुंबाला वाटत असेल, तर ते सत्र न्यायाधीशांसमोर तक्रार दाखल करू शकतात. संबंधित सत्र न्यायाधीशांनी तक्रारीची चौकशी करून त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करावे.