जबलपूर उच्च न्यायालयानंतर कंगनाला मुंबई उच्च न्यायालयाचाही झटका, 6 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार नाही ‘इमर्जन्सी’ चित्रपट

या प्रकरणी एवढ्या लवकर आदेश देता येणार नाही, 18 सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणी निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. यासोबतच न्यायालयाने सीबीएफसीलाही फटकारले. चित्रपटात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आहे, गणपती उत्सवाच्या नावाने सुट्टी सांगून प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून सीबीएफसी आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

वास्तविक, झी एंटरटेनमेंट या प्रकरणातील याचिकाकर्ता आहे, जो चित्रपटाशी सहयोगी निर्माता म्हणजेच सह-निर्माता म्हणून संबंधित आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड न्यायालयात हजर झाले. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) च्या वतीने वकील अभिनव चंद्रचूड हजर झाले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाबाबत मांडण्यात आलेल्या आक्षेपांवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आणि 18 सप्टेंबरपर्यंत त्याचे प्रमाणपत्र जारी केले.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर हा चित्रपट 6 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार नाही. त्याची रिलीज डेट दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आले आहे. नियोजित तारखेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याची मागणी करणारी याचिका झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ज्यामध्ये चित्रपट इमर्जन्सीसाठी प्रमाणपत्र देण्याची विनंती करण्यात आली होती. सेन्सॉर बोर्डाकडे प्रमाणपत्र तयार आहे, मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती असल्याने ते जारी करत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पूनावाला यांच्या खंडपीठाने निर्मात्याचा युक्तिवाद मान्य केला की प्रमाणपत्र तयार आहे, पण जारी केले नाही. खंडपीठाने म्हटले की, चित्रपटाच्या निर्मात्यांना पहिल्यांदा ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिले गेले, तेव्हा अध्यक्षांची स्वाक्षरी नसल्याने प्रमाणपत्र दिले गेले नाही, हा सीबीएफसीचा युक्तिवाद योग्य नाही.