मुस्लिम महिलांना मशिदीत नमाज अदा करण्याचा अधिकार आहे का? तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून समजून घ्या

मशिदीच्या कार्यात महिलांचा समावेश करण्याची मागणी अंजुमने अलवी शिया इमामिया इतना अशरी अखबारी नोंदणीकृत सोसायटीने केली होती. त्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली होती. तेलंगणाचे वक्फ बोर्ड महिलांच्या या याचिकेच्या विरोधात होते.

याचिकाकर्त्या सोसायटीने यापूर्वी तेलंगणा राज्य वक्फ बोर्डाकडे शिया मुस्लिम महिलांना ऑक्टोबर 2023 मध्ये धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची परवानगी मागितली होती. समोरून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकाकर्त्याचे वकील पी. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की अखबारी पंथातील महिलांना मशिदीत जाण्यापासून रोखणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 25(1) अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, जे समानता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते.

कलम 14 सांगते की जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान किंवा नोकरीच्या आधारावर कायदेशीर व्यवस्थेत कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही. कायद्यापुढे सर्व लोक समान आहेत. तर कलम 25 (1) सांगते की सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन राहून सर्व व्यक्तींना त्यांच्या धर्माचे पालन, प्रार्थना आणि प्रचार करण्याचा समान अधिकार आहे.

याचिकाकर्त्या समाजाच्या विरोधात, वक्फ बोर्डाच्या वतीने अधिवक्ता अबू अक्रम यांनी सांगितले की, धार्मिक भावना आणि जुन्या परंपरांचा आदर केला पाहिजे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक ग्रंथाचा हवाला दिला नाही.

न्यायमूर्ती नागेश भीमपाका या खटल्याची सुनावणी करत होते. ते म्हणाले की, पवित्र कुराणमध्ये महिलांना प्रार्थनागृहात जाण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. ते म्हणाले, सूरा 2 अल-बकारा: 222-223 वरून हे स्पष्ट आहे की महिलांना विशेष वेळ वगळता नमाज अदा करण्यावर कोणतेही बंधन नाही, जो निसर्गानुसार महिलांसाठी विश्रांतीचा काळ मानला गेला आहे.

न्यायमूर्ती भीमपाका यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या सबरीमाला मंदिर प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्याने महिलांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये प्रवेश करण्याच्या अधिकाराचे समर्थन केले. निर्णयात उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाच्या 2007 च्या आदेशाचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये शिया मुस्लिमांच्या पारंपारिक समुदायातील महिलांना मशिदीच्या आत नमाज अदा करण्यावरील बंदी उठवण्यात आली होती. अखबारी समाजातील महिलांना सामान्य महिलांप्रमाणे सवलत मिळत नसेल, तर हा भेदभाव असेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

अखबारी पंथातील महिलांच्या या प्रकरणी हायकोर्टाने डिसेंबर 2023 मध्ये अंतरिम आदेश जारी केला होता. त्यानंतरही न्यायालयाने महिलांना नमाजसाठी मशिदीत जाण्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात वक्फ बोर्डाने न्यायालयात धाव घेतली होती. नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने अखबारी महिलांच्या हक्कांवर पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले आहे.