अर्थसंकल्पात सरकारची मद्यपींना भेट, देशभरात स्वस्त होऊ शकते दारू

जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण सादर केले, तेव्हा प्रत्यक्ष कर (आयकर) सोबतच त्यांनी अनेक अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क आणि जीएसटी इ.) बद्दलही सांगितले. यामध्ये एकच तरतूद आहे, ज्यामुळे दारू स्वस्त होईल.

मानवी वापरासाठी अल्कोहोलिक पेये बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आवश्यक पदार्थाला ENA म्हणजेच एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल म्हणतात. कलम 9 मध्ये सुधारणा करून सरकारने आता ते केंद्रीय जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर काढले आहे. एवढेच नाही, तर यासाठी CGST सोबतच Integrated GST (IGST) आणि केंद्रशासित प्रदेश GST (UTGST) मध्ये आवश्यक बदल करण्याचेही सरकारने सांगितले आहे.

असे केल्याने सरकार आता देशातील अंतर्गत व्यापार आणि परदेशातून आयात करण्यासाठी ENA ची किंमत कमी करेल. मात्र, यावर राज्य सरकारे काय निर्णय घेतात, हे जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत ठरवले जाईल आणि तेव्हाच कळेल की खर्च कपातीचा फायदा लोकांच्या खिशाला किती पोहोचतो.

आता तुम्ही विचार करत असाल की ENA वरील कर रद्द केल्याने सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या दारूच्या किमती कशा कमी होतील, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की जीएसटी कायद्यात अशी तरतूद आहे की सरकारने कोणत्याही वस्तूवरील जीएसटी कर कमी केल्यास, मग त्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचवणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

आता सरकारने ENA वरील कर हटवला, तर मद्य उत्पादक कंपन्यांचा खर्च कमी होईल. त्याचे फायदे ग्राहकांना हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. तथापि, हे पूर्णपणे राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे, कारण दारूवरील कर देखील राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. अशा स्थितीत त्यावर अतिरिक्त कर लावू शकतो किंवा केंद्र सरकारने कमी केलेल्या समान कर लादून दारूच्या किमती त्याच पातळीवर ठेवू शकतात.