Budget 2024 : अर्थसंकल्पात महिला, तरुण आणि नोकरदारांना काय मिळाले? समजून घ्या सोप्या भाषेत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात प्रत्येक घटकाला सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीला गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे सांगितले होते. अर्थसंकल्पातही हे दिसून आले. तरुण, महिला आणि नोकरदार लोकांना थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. चला समजून घेऊया कसे?

अर्थसंकल्पात तरुणांसाठी काय?

• कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ न घेतलेल्या अशा तरुणांना देशातील कोणत्याही संस्थेत प्रवेशासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळेल. यातील 3 टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. यासाठी सरकार दर वर्षी सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचरची व्यवस्था करेल.
• तरुणांना आता स्वयंरोजगारासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा कर्ज घेता येणार आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा फक्त 10 लाख रुपये होती.
• शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, नोकरीच्या शोधात असलेल्या 1 कोटी तरुणांना देशातील 500 आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपही दिली जाईल. त्यांना दरमहा 5000 रुपये भत्ता आणि 6000 रुपयांची मदतही दिली जाईल.
• 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• हब आणि स्पोक व्यवस्थेच्या परिणामासह 1000 ITIs त्यानुसार अपग्रेड केले जातील.
• सरकार प्रायोजित निधीतून हमीसह ₹7.5 लाखांपर्यंत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत बदल केला जाईल.

महिला आणि मुलींसाठी काय?

• महिला आणि मुलींच्या फायद्यासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिलांशी संबंधित योजनांना अधिक बळकटी मिळणार आहे.
• महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
• उद्योगाच्या मदतीने नोकरदार महिला वसतिगृहे बांधण्याची घोषणा केली जाईल. याशिवाय क्रॅच होम्सही बांधण्यात येणार आहेत.

नोकरदार लोकांसाठी ही घोषणा

• अर्थसंकल्पात, प्रथमच नोकरदारांना EPFO ​​मध्ये नोंदणी केल्यानंतर तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळणार आहे. ज्यांचे पगार एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे.
• प्रथमच नोकरी शोधणारे आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना पहिल्या चार वर्षांसाठी EPFO ​​योगदानानुसार थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.
• अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीतही बदल करण्यात आले आहेत. बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजारांवरून 75 हजार रुपये करण्यात आले आहे. नवीन कर प्रणालीनुसार 3 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. 3 ते 7 लाख रुपयांसाठी 5 टक्के कराची तरतूद करण्यात आली आहे. 10 ते 12 लाख रुपयांच्या पगारावर 15 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त पगारावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.