सर्वोच्च न्यायालयाचे हे विधान तुम्ही मान्य केल्यास तुम्हाला चेक बाऊन्स प्रकरणी माराव्या लागणार नाहीत कोर्टाच्या चकरा

खरे तर देशातील न्यायालयांमध्ये चेक बाऊन्सशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त केली आहे, कारण त्यामुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरचा भार वाढत आहे. अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचा सल्लाही दिला.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने चेक बाऊन्स प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर या प्रकरणातील आरोपी पी. कुमारसामी नावाच्या व्यक्तीची शिक्षा रद्द केली. खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की चेक बाऊन्सच्या प्रकरणी दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता झाला आहे. दरम्यान, तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या पक्षाने 5.25 लाख रुपये दिले आहेत.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, “चेक बाऊन्सशी संबंधित अनेक प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहेत. देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी ही गंभीर बाब आहे. हे लक्षात घेऊन, त्याचा निपटारा करण्याच्या मार्गाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि शिक्षा करण्याच्या मार्गावर लक्ष केंद्रित करू नये. ” सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर दोन्ही पक्ष तसे करण्यास इच्छुक असतील तर न्यायालयांनी कायद्याच्या कक्षेत सेटलमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा सल्ला केवळ चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्येच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या कायदेशीररित्या लिहिलेल्या प्रॉमिसरी नोट्समध्ये वाद उद्भवल्यास प्रकरणांच्या निपटारामध्येही उपयुक्त ठरू शकतो. खंडपीठाने 11 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, कंपाऊंड करण्यायोग्य गुन्हे असे आहेत ज्यात प्रतिस्पर्धी पक्षांमध्ये तडजोड केली जाऊ शकते. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की चेक बाऊन्स होणे, हा एक नियामक गुन्हा आहे, जो केवळ सार्वजनिक हितासाठी फौजदारी करण्यात आला आहे जेणेकरून संबंधित नियमांची विश्वासार्हता सुनिश्चित होईल.