RBI ने केली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी, कर्जदारांना मोठा दिलासा

बँकिंग तज्ञांच्या मते, खाजगी क्षेत्रातील बँका 90 दिवसांच्या थंड कालावधीनंतर कर्जदारांवर त्वरित कारवाई करतात. बँकांच्या घाईमुळे अतिरेक झाल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. याच कारणास्तव देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने RBI ला गेल्या वर्षी नियम बदलण्याचे आदेश दिले होते.

व्हॉईस ऑफ बँकिंग संस्थेच्या अश्विनी राणा यांच्या मते, जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेण्यासाठी जाते. त्यानंतर बँक त्याची सर्व कागदपत्रे, स्थिती आणि इतर बाबींचा विचार करते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा तीच व्यक्ती काही काळ कर्ज फेडण्यास सक्षम नसते, तरीही त्याचे कारण काय आहे हे शोधण्याची संधी दिली पाहिजे. हा योग्य मार्ग आहे. बँकेकडून कायदेशीर कारवाई सुरू असतानाही अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याचे त्यांनी सांगितले आणि नंतर संबंधित कर्जदाराची वाईट स्थिती जाणून घेऊनही बँकेचे अधिकारी कोणतीही मदत करू शकले नाहीत.

बँकिंग प्रकरणातील तज्ञ वकील श्रीकांत शुक्ला यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नैसर्गिक न्यायावर आधारित होता. यापूर्वी, जर कोणत्याही बँकेने कर्जदाराचे फसवणूक किंवा डिफॉल्टर म्हणून वर्गीकरण केले असेल आणि कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली असेल, तर अशा परिस्थितीत कर्जदार न्यायालयात जाऊनच आपली बाजू किंवा बचाव मांडू शकत होता. तर दिलेले कर्ज परत मिळवणे हा बँकेचा मुख्य उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना नोटीस देण्यापूर्वी कर्जदाराची बाजू जाणून घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

शुक्ला यांनी सांगितले की देशभरात अशी लाखो प्रकरणे आहेत ज्यात कर्जदारांनी आरबीआयला सांगितले होते की बँकेने उचललेली पावले जास्त होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर न्यायालयाने कर्जदाराला संधी देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये आता बँकांना कर्जदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ द्यावा लागणार आहे. तसेच उत्तर ऐकल्याशिवाय बँकेकडून यापुढे कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार नाही.