काय आहेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी, ज्यांचा उल्लेख आहे भारतीय संविधानातही?

देशात आणीबाणी लागू होण्याची तारीख संविधान हत्या दिन मानली जाईल. 25 जून 1978 रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती, परंतु भारतीय संविधानातही या शब्दाचा उल्लेख होता.

तीन प्रकारची आणीबाणी
भारतीय राज्यघटना वाचली, तर लक्षात येईल की त्यात तीन प्रकारच्या आणीबाणीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तिन्ही अंमलात आणण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत, परंतु जेव्हा वातावरण सामान्य नसेल अशा परिस्थितीत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, हे नावावरून स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणी नोंदवल्या गेल्या आहेत – राष्ट्रीय आणीबाणी, घटनात्मक आणीबाणी (राज्य आणीबाणी/राष्ट्रपतींचा नियम) आणि आर्थिक आणीबाणी.

कधी लागू केली जाते आणीबाणी ?

1- राष्ट्रीय आणीबाणी
देशाच्या कोणत्याही भागात सुरक्षेला धोका निर्माण झाला की राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली जाते. उदाहरणार्थ, शत्रूंसोबत युद्ध, काही प्रकारचे आक्रमण, अंतर्गत कलह किंवा मोठी आपत्ती असू शकते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय आणीबाणी लादली जाते. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 352 हे देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार देते. राष्ट्रपती याची घोषणा करतात.

2- घटनात्मक आणीबाणी
राज्य सरकारे भारतीय राज्यघटनेचे पालन करत नाहीत आणि राज्यात असंवैधानिक संकटाची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा अशा प्रकारची आणीबाणी लादली जाते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राज्य सरकारचा ताबा घेतात. याला राष्ट्रपती राजवट म्हणतात. यामुळेच याला घटनात्मक आणीबाणी असेही म्हणतात.

भारतीय संविधानाच्या कलम 355 मध्ये म्हटले आहे की, प्रत्येक राज्याचे सरकार भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार आहे याची खात्री करणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे, परंतु जर राज्य आपले कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले तर कलम 356 नुसार केंद्र मी राज्य सरकारचा ताबा घेऊ शकतो. राष्ट्रपती राजवट लागू करणाऱ्या घोषणेला वरच्या सभागृह आणि कनिष्ठ सभागृहाने जारी केल्याच्या तारखेपासून 2 महिन्यांच्या आत मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या देखरेखीखाली प्रशासन चालवतात.

3- आर्थिक आणीबाणी
जेव्हा देशाच्या आर्थिक किंवा पत व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवते. सरकारकडे देश चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली जाऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 360 मध्ये आर्थिक आणीबाणीचा उल्लेख आहे.