आज जेव्हा जेव्हा भारतात श्रीमंत लोकांची चर्चा होते, तेव्हा तुमच्या मनात पहिले नाव येते ते म्हणजे मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांसारखे अब्जाधीश. जगभर ज्या प्रकारे विषमता वाढत आहे, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे की, या अब्जाधीशांकडून वेगळा बिलेनिअर टॅक्स आकारला जावा का? हा कर काय आहे, ब्राझीलमध्ये यावर्षी होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेत हा सर्वात मोठा मुद्दा का बनला आहे.
अंबानी-अदानी सारख्या अब्जाधीशांकडून आकारला जाणार का बिलेनिअर टॅक्स? हे काय आहे, ज्यावर G20 मध्ये होणार मोठा निर्णय
भारतानंतर ब्राझीलला यंदा G20 चे अध्यक्षपद मिळाले आहे. G20 देशांमध्ये, यजमान देशाने अनेक मुद्द्यांवर एकमत होण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यावेळी ब्राझीलने बिलेनिअर टॅक्सचा प्रस्ताव ठेवला असून त्याला फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका आणि जर्मनी सारख्या देशांचाही पाठिंबा आहे.
ब्राझीलने प्रस्तावित केलेला बिलेनिअर टॅक्स प्रत्यक्षात फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ गॅब्रिएल झुकमन यांनी तयार केला होता. वास्तविक हा मालमत्ता कर आहे. यामध्ये सरकार विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त मालमत्तेच्या मालकांकडून कर वसूल करते. या प्रकारच्या कराची संकल्पना अगदी प्राचीन काळातही अस्तित्वात होती.
ज्यांची संपत्ती एक अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8300 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून 2 टक्के वार्षिक कर घेण्यात यावा, असा ब्राझीलचा प्रस्ताव आहे. हा बिलेनिअर टॅक्स आहे. यासह, सरकार जगभरातील सुमारे 3000 अतिश्रीमंत लोकांकडून दरवर्षी $250 अब्ज (सुमारे 20.8 लाख कोटी) उभे करू शकतील.
भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसही याला पाठिंबा देताना दिसत आहे. पक्षाचे प्रमुख नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करून सरकारला या प्रकरणी भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, भारतात 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या लोकांची संख्या 167 आहे. सरकारने त्यांच्याकडून दरवर्षी 2 टक्के संपत्ती कर वसूल केला, तर 1.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. हे देशाच्या जीडीपीच्या 0.5 टक्के असेल. याद्वारे देशातील शाळा, रुग्णालये, अक्षय ऊर्जा आणि इतर गरजांसाठी गुंतवणूक करता येईल.
बिलेनिअर टॅक्सबाबत सर्वसामान्य भारतीयांचे मत काय आहे, याबाबत नुकतेच एक सर्वेक्षणही करण्यात आले. ‘अर्थ 4 ऑल इनिशिएटिव्ह अँड ग्लोबल कॉमन्स अलायन्स’च्या सर्वेक्षणानुसार, जगभरातील सुमारे 68 टक्के लोक ‘बिलियनेअर टॅक्स’ आकारण्याच्या बाजूने आहेत. जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे हेच म्हणणे आहे.
त्याच वेळी, सर्वेक्षणात 74 टक्के भारतीयांनी अतिश्रीमंत किंवा अब्जाधीशांवर लादल्या जाणाऱ्या संपत्ती कराचे समर्थन केले आहे. या कराचा उपयोग देशातील भूक आणि विषमता हाताळण्यासाठी व्हायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या 68 टक्के भारतीयांनी या पैशातून वीज उत्पादन, वाहतूक, इमारती, उद्योग आणि अन्नाच्या गरजा पूर्ण केल्याबद्दल सांगितले. त्यामुळे हा पैसा बाजूला ठेवून सरकारने आरोग्य आणि पर्यावरणाशी निगडीत समस्या सोडवायला हव्यात, असे सुमारे 81 टक्के लोकांचे मत आहे.