कसा होणार एमबीबीएसचा अभ्यास? 27 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नाहीत मूलभूत सुविधा, एमएनसीने ठोठावला दंड

कर्नाटकच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यातील बहुतांश संस्थांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता ही एक सामान्य समस्या आहे. राज्यातील जुन्या आणि प्रसिद्ध वैद्यकीय महाविद्यालयांनाही याचा त्रास होतो.

पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांना 2 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. डेक्कन हेराल्डच्या अहवालानुसार सर्वाधिक दंड पाच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना ठोठावण्यात आला आहे.

सरकारी चिक्कमगलुरू इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, चित्रदुर्ग इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, चिकबल्लापुरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, एमआयएमएस मंड्या आणि वाईआयएमएस यादगीर यांना जास्तीत जास्त 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

क्रिम्स कारवार; MMCRI म्हैसूर, GIMS गुलबर्गा, SIMS शिवमोग्गा, कोडागु इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि SIMS चामराजनगर यांना प्रत्येकी 3 लाख रुपये आणि KIMS, हुबळी यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

एवढेच नव्हे तर राज्यातील 11 खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयेही एमएनसीने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार नाहीत. राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्या महाविद्यालयांना दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या स्थानिक तपासणी समितीसह एमएनसीच्या तज्ज्ञ समितीने राज्यभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना भेट देऊन पाहणी केली. अहवालात असे म्हटले आहे की राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंनी पायाभूत सुविधा आणि सुविधा नसलेल्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले होते.

दरम्यान, कर्नाटकचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ.शरणप्रकाश पाटील म्हणाले की, एमएनसीने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना दंड ठोठावला असल्याचे मला माहीत आहे. या संस्थांमध्ये काही उणिवा आहेत, हे खरे आहे. त्या दुरुस्त करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या सूचना मी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.