निवडणुकीत प्रत्येक मत मोलाचे असते. देशाचे भवितव्य नागरिकांच्या मतांवरच ठरवले जाते. निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी जास्तीत जास्त राहावी, यासाठी प्रशासनही अनेक पातळ्यांवर काम करते. तथापि, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या नियमांनुसार, मतदान करणे आणि मतदान न करणे या दोन्हीला “निवडणूक अधिकार” म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. त्याच्या कलम 79(d)मध्ये मतदारांनी मतदान न करण्यास “निवडणूक अधिकार” असे संबोधले आहे.
प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्यापूर्वी ईव्हीएममधील बटण दाबून एक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. जेव्हा मतदार मतदान केंद्रावर पोहोचतो, मतदान करण्यापूर्वी, मतदान अधिकारी फॉर्म 17A मध्ये मतदाराचा मतदार यादी क्रमांक प्रविष्ट करतो. यानंतर मतदार त्यावर स्वाक्षरीही करतो. पण जर एखाद्या व्यक्तीने फॉर्म 17A मध्ये नाव नोंदवल्यानंतर मतदान करण्यास नकार दिला तर? अशा प्रकरणांमध्ये, निवडणूक आचार नियमांच्या नियम 49-O अंतर्गत पुढील कारवाई केली जाते.
निवडणूक आचार नियमांच्या नियम 49-O नुसार, ‘जर मतदाराने फॉर्म-17A मध्ये त्याचा मतदार यादी क्रमांक नोंदवल्यानंतर आणि त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर मतदान करण्यास नकार दिला, तर फॉर्म-17A मधील त्याच्या नोंदीविरुद्ध खालील टिप्पणी लिहिली जाते. याशिवाय मतदाराला त्या नोंदीसमोर आपली स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा लावावा लागतो.
ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी होते, ते समजून घेऊया? अशा वेळी मतदार आपला मतदार क्रमांक नोंदवल्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्याकडे जाऊन त्याला कोणत्याही उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करायचे नसल्याचे कळवतो. त्यावर, अधिकारी मतदाराच्या नोंदीसमोर ‘Refused to Vote’ (मत देण्यास नकार) लिहितात. अधिकारी आणि मतदार दोघेही या नोंदीवर स्वाक्षरी करतात. अशा सर्व नोंदी पुढे निवडणूक आयोगाकडे पाठवल्या जातात. ही माहिती आरटीआयद्वारे मागवता येते.
नियम 49-O अंतर्गत कोणासही मत न देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मतदारांची संख्या वैध मतांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या उमेदवारापेक्षा जास्त असल्यास काय होते? या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाच्या 2008 च्या अधिसूचनेत देण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत त्या जागेवर पुन्हा निवडणूक होणार नाही. सर्वाधिक वैध मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.
नियम 49-O चा एक फायदा असा आहे की तो फसवणुकीवर लक्ष ठेवण्यास मदत करतो. त्यामुळे एका मतदाराला दुसऱ्या मतदाराच्या नावावर मतदान करता येणार नाही. तथापि, आता ईव्हीएम मशीनमध्ये NOTA (वरीलपैकी काहीही नाही) चा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्यामुळे मतदारांना सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा पर्याय मिळतो आणि मतांमध्ये होणारी फसवणूक देखील रोखली जाऊ शकते.