झारखंडमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईत आतापर्यंत 35.23 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडल्यानंतर ईडीने कारवाई केली आहे. राज्यमंत्री आलमगीर आलम यांचे पीएस संजीव लाल आणि नोकर जहांगीर आलम यांना अटक करण्यात आली आहे. ईडीने सोमवारी ही कारवाई केली. यावेळी झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांचे पीएस संजीव लाल आणि त्यांचा घरचा नोकर जहांगीर आलम यांच्या घरी चलनी नोटांचा साठा सापडला.
कारवाईनंतर बँक कर्मचाऱ्यांना नोट मोजणी मशिनसह पाचारण करण्यात आले. आता 35.23 कोटी रुपयांच्या जप्तीचे ईडी काय करणार हा प्रश्न आहे. ईडीच्या कारवाईत एसबीआय कर्मचाऱ्यांची काय भूमिका?
अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत बहुतेक प्रकरणांमध्ये कारवाई करते. या वर्षी जानेवारीमध्ये ईडीने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, चंदीगड, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये 19 ठिकाणी कारवाई केली होती. ही सर्व प्रकरणे मनी लाँड्रिंगशी संबंधित होती. या काळात एजन्सीने 1.3 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. आता प्रश्न असा आहे की ईडीकडे येणारा एवढा पैसा जातो कुठे?
कारवाईदरम्यान ईडीला मोठ्या प्रमाणात रोकड मिळते. एजन्सी स्वतःकडे ठेवू शकत नाही. नियमात असे म्हटले आहे की जेव्हाही ईडीला रोख रक्कम मिळते, तेव्हा ही एजन्सी सर्वप्रथम संबंधित आरोपींना प्रश्न आणि उत्तरे विचारते. एवढी रक्कम कोठून आणली, याबाबत आरोपीला विचारणा करण्यात येते. हे एका उदाहरणाने समजू शकते.
समजा ED ने एखाद्या व्यक्तीकडून 20 लाख रुपये वसूल केले, तर एजन्सी या रकमेचा स्रोत विचारेल. एवढा पैसा कुठून आला, हे त्याने सांगितले, तर त्याला ते सिद्ध करावे लागेल. पुरावेही द्यावे लागतील. पुरावा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास, एजन्सी ती रक्कम जप्त करते.
ईडी अशा प्रकरणांची माहिती एसबीआय अधिकाऱ्यांना देते. यासाठी समन्स जारी केले जाते, त्यानंतर बँक कर्मचारी येतात. नोट मोजणी मशीनद्वारे रक्कम मोजणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. मोजणीदरम्यान रक्कम अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने ठेवली जाते. 500 रुपये किंवा 100 रुपये रोख किती होते याचा तपशीलही दिला आहे.
छाप्यात सापडलेल्या पैशांची मोजणी केल्यानंतर ते बॉक्समध्ये ठेवून सीलबंद केले जातात. यावेळी काही साक्षीदारही उपस्थित असतात. ईडीचे खाते असलेल्या राज्यातील बँकेच्या शाखेत हे बॉक्स नेले जातात.
संपूर्ण कारवाईदरम्यान आरोपी दोषी आढळल्यास, रक्कम परत केली जात नाही आणि ती केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केली जाते. आरोपी निर्दोष सुटल्यास संपूर्ण रक्कम त्याला परत केली जाते. अशाप्रकारे कारवाईनंतर आरोपीला निर्दोष मुक्त होण्याची संधी दिली जाते, मात्र त्यात अपयश आल्याने ही रक्कम केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.