कोणाचे नाव राहुल गांधी किंवा लालू यादव असेल, तर तो निवडणूक लढवू शकत नाही? समान नाव असलेल्या उमेदवारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक नावे असलेले उमेदवार उभे करतात, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्या बदल्यात, समान नाव असलेल्या उमेदवाराला पैसे आणि वस्तूंसह अनेक फायदे मिळतात. अशा वेळी मतदाराच्या मनातही संभ्रम निर्माण होतो. याला सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. निवडणूक आचार नियम, 1961 चे नियम 22(3) देखील उद्धृत केले होते. चला संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया.

याचिकाकर्ते साबू स्टीफन यांच्या वतीने वकील व्ही के बिजू न्यायालयात हजर झाले. हायप्रोफाईल जागांवर समान नावाचे इतर उमेदवार उभे केल्याने मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. समान नावांमुळे लोक चुकीच्या उमेदवाराला मत देतात आणि योग्य उमेदवाराचे नुकसान होते. या समस्येचे वर्णन ‘अत्यंत गंभीर’ म्हणून करताना, बिजू यांनी निवडणूक आचार संहिता नियम, 1961 च्या नियम 22 (3) चा हवाला दिला होता. आता हा नियम काय म्हणतो ते समजून घेऊ. निवडणूक आचार संहिता नियम, 1961 च्या कलम 22 मध्ये बॅलेट पेपरबद्दल सांगितले आहे.

कलम 22 (2) सांगते की उमेदवारांची नावे (मतपत्रिकेवर) ज्या क्रमाने ते निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या यादीत दिसतात, त्या क्रमाने लिहिली जातील. त्याच वेळी, कलम 22 (3) म्हणते की जर दोन किंवा अधिक उमेदवारांची नावे सारखी असतील, तर ते त्यांचा व्यवसाय किंवा निवासस्थानाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने ओळखले जातील. निवडणूक आचार संहिता नियम, 1961 च्या नियम 30(3) मध्ये हीच गोष्ट सांगितली आहे.

याचिकाकर्त्याने समान नावाच्या उमेदवारांबाबत लोकसभा निवडणुकीचे 2024 चे उदाहरण दिले आहे. यंदा तामिळनाडूमध्ये लोकसभेच्या एका जागेसाठी पाच पनीरसेल्वम निवडणूक रिंगणात आहेत. वास्तविक, तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम (OPS) रामनाथपुरम मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. त्या जागेसाठी समान नावे असलेले आणखी चार जण निवडणूक लढवत आहेत. वृत्तानुसार, माजी मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम यांच्याशिवाय ओचप्पन पन्नीरसेल्वम, ओय्या थेवर पन्नीरसेल्वम, ओचा थेवर पन्नीरसेल्वम आणि ओय्याराम पन्नीरसेल्वम यांनी रामनाथपुरम मतदारसंघातून अर्ज दाखल केले आहेत.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, सतीशचंद्र शर्मा आणि संदीप मेहता यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका ठेवण्यात आली होती. या याचिकेवर खंडपीठाने म्हटले की, ‘जर एखाद्याचे नाव राहुल गांधी किंवा लालू यादव असेल, तर त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून कसे रोखता येईल? त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल.’, जर एखाद्याच्या आई-वडिलांनी इतरांसारखे नाव दिले असेल, तर ते निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारात अडथळा आणू शकतात का, अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला केली. यानंतर वकिलाने खंडपीठाकडे याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि खंडपीठाने परवानगी दिली.