भारतातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारमध्येही बदल होत आहेत. इतिहासातही अशा घटना घडल्या आहेत. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने कांद्याच्या निर्यातीबाबत मोठा निर्णय घेतल्याने त्याची निर्यात आता 40 टक्क्यांनी महागली आहे. काही प्रकरणे वगळता देशात आधीच कांद्याच्या निर्यातीवर सरसकट बंदी आहे.
होय, सरकारने देशात पुरेशा प्रमाणात कांदा उपलब्ध करून दिला आहे. उन्हाळ्यात वाढत्या मागणीच्या अनुषंगाने पुरवठ्यात कोणतीही कपात होता कामा नये आणि किमतीही नियंत्रणात राहाव्यात. यासाठी देशातून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त संयुक्त अरब अमिराती (UAE), बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या काही मित्र देशांना ठराविक प्रमाणात कांदा निर्यात करण्याची परवानगी आहे.
आता अर्थ मंत्रालयाने एक नवीन अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यानुसार देशातून कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. ही अधिसूचना 4 मे पासून लागू झाली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये देखील कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते, जे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वैध होते.
एकीकडे सरकारने शुक्रवारीच कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क लावले आहे. देशातील हरभरा डाळीचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी देशी हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयात शुल्कातून ही सूट 31 मार्च 2025 पर्यंत उपलब्ध असेल.
त्याच वेळी, 31 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी जारी केलेल्या ‘बिल ऑफ एंट्री’ अंतर्गत, सरकार परदेशातून आयात केलेल्या ‘यलो पीस’ वर कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. देसी हरभरा आणि पिवळा वाटाणा देशात बेसनाचा पुरवठा करण्यासाठी वापरला जातो.
‘बिल ऑफ एंट्री’ हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो आयातदार किंवा कस्टम क्लिअरन्स एजंट्सनी आयात केलेल्या मालाच्या दाखल होण्यापूर्वी दाखल केला जातो. कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याबरोबरच इतर सर्व बदल 4 मे पासून प्रभावी मानले जातील.