लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कांद्याबाबतची भूमिका पुन्हा एकदा बदलली आहे. डिसेंबरपासून लागू असलेली कांदा निर्यातबंदी शनिवारी सरकारने अचानक उठवली. तर याच्या आदल्या रात्री म्हणजे शुक्रवारी सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा आदेश जारी केला होता. जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
शुक्रवारी रात्री उशिरा अर्थ मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले, परंतु कांद्याच्या निर्यातीवर दीर्घकाळापासून असलेल्या बंदीबाबत कोणतीही स्पष्ट रूपरेषा सादर केली नाही. या बंदीमध्ये यूएई आणि बांगलादेश सारख्या मित्र राष्ट्रांना ठराविक प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यास सूट देण्यात आली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेमध्ये, पिवळा वाटाणा आणि देशी हरभऱ्याची आयात शुल्क मुक्त श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. या आदेशांची 4 मे पासून अंमलबजावणी होणार होती, मात्र 4 मे रोजीच सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला.
याआधीही गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते, जे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वैध होते. दरम्यान, 8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यानंतर पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
शुक्रवारच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शनिवारी, 4 मे रोजी दुपारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. तथापि, बंदी हटवल्यानंतर, त्याची किमान निर्यात किंमत $ 550 प्रति टन (सुमारे 45,850 रुपये प्रति टन) निश्चित केली गेली. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे.
अल निनो आणि अवकाळी पावसाचा प्रभाव लक्षात घेऊन सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. देशात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता आणि भाव नियंत्रणात राहणे, असे कारण सरकारने यामागे दिले होते. यानंतर मार्चमध्ये कृषी मंत्रालयाने कांदा उत्पादनाशी संबंधित आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार 2023-24 मध्ये पहिल्या पिकात कांद्याचे उत्पादन 254.73 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या 302.08 लाख टन उत्पादनापेक्षा हे कमी होते.
याचे कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील कांद्याच्या उत्पादनाच्या अंदाजात झालेली घट हे होते. तथापि, एप्रिल महिन्यात, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने अधिकृत माहिती दिली की सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या देशांमध्ये एकूण 99,150 टन कांदा निर्यात केला आहे.
सरकारच्या कांदा निर्यातीला सर्वाधिक विरोध महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून दिसून आला. देशातील कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होते. येथील लासलगाव बाजारपेठ ही देशातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी हा मोठा निवडणूक मुद्दा बनला आहे. अशा स्थितीत निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली असण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील बहुतांश जागांवर अनुक्रमे 7, 13 आणि 20 मे रोजी तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात मतदान होणार आहे.